ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਪੱਟੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਸੂਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਸੈਂਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਸੂਚੀ ਉੱਤੇ ਸੀ। 9 ਅਗਸਤ 1992 ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ।
ਇਹ ਲੇਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ — ਜੋ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਉਹ ਤੱਥ ਵਜੋਂ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਵਜੋਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਵਜੋਂ।
ਜਨਮ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 9 ਅਗਸਤ 1955 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਸੂਵਾਲ, ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ; ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿੰਡ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ — ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਵਰਨ ਕੌਰ, ਚਰਨ ਕੌਰ ਤੇ ਜੀਤ ਕੌਰ ਦਰਜ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਜੋਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ
ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਫ਼ੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। 1977 ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੇ ਪੰਥਕ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਾਬੰਦ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਅਤੇ ਰਹਿਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਨੀ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 — ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੋੜ
13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978, ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜਥੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਈ ਇਹ ਦਿਨ ਦੋਹਰਾ ਸੀ। ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਭਾਈ ਫ਼ੌਜਾ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਸੁਖਵੰਤ ਕੌਰ ਦਰਜ ਹੈ; ਇੱਕ ਧੀ ਅਤੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਤੱਥ ਨਹੀਂ — ਪਰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਿਣਦੇ ਹਨ।
ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰੀ
1978 ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ 1981 ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ — ਪੰਥਕ ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਚੁਣਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਰੂਪੋਸ਼ ਰਹੇ।
ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਹਿਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਨ। ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਲਈ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜੂਨ 1984 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿੰਘ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੰਥਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਅਟੱਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਾਦ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
1984 ਤੋਂ 1992 ਤੱਕ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੱਟੇ। ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਕਤਲ, ਧਮਾਕਿਆਂ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਅਨੇਕ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਗਈ, ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੋਸ਼ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ — ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹਰ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੌਰ ਇੱਕਪਾਸੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ।
8–9 ਅਗਸਤ 1992: ਅੰਤਿਮ ਘਟਨਾ
ਇਸ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹਿੱਸਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 9 ਅਗਸਤ 1992 ਦੀ ਸਵੇਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਨੇਵਾਲ–ਡੇਹਲੋਂ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੀ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ, 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (IHRO) ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਟੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਅਗਸਤ 1992 ਦੀ ਰਾਤ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ — ਯਾਨੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਕੁਝ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਰਲਗੱਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਛੇਤੀ ਸਸਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਅਸਰ
ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਸੂਵਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੀ। ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਭੋਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ — ਮਰਦ ਵੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ।
ਸਰੋਤ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੌਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਲੂਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਜੀਅ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਗਏ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਖ਼ਾਲੀ ਪਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਬਾਰੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਛਪੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਹਨ। ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲਿਖਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਵੀ ਹੋਇਆ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ
ਇਸ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਿ 9 ਅਗਸਤ 1992 ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਸਵਾਲ
ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ 9 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਇਕ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ — ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਇਹ ਲੇਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਤੇ ਸੈਂਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਸਰੋਤ ਸੀਮਾ: ਇਹ ਜੀਵਨੀ ਉਪਲਬਧ ਯਾਦ-ਅਧਾਰਿਤ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰੋਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉੱਥੇ ਫ਼ਰਕ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
