Operation Rakshak II: ਨਵੰਬਰ 1991 ਤੋਂ 1992 ਤੱਕ ਫ਼ੌਜ, ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

20 ਨਵੰਬਰ 1991 ਨੂੰ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏ.ਐੱਫ਼.ਪੀ. ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦਰਜ ਸਨ: ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਗਿਆਰਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਠ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਉਸ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਖੋਜ-ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਕਸ਼ਕ-2 ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹੇਠ ਸੀ, ਜੂਨ 1991 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।

ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਹ ਦੌਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤੇ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਇਹ ਲੇਖ ਦੋਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ — ਜੋ ਦਰਜ ਤੱਥ ਹੈ ਉਹ ਤੱਥ ਵਜੋਂ, ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਵਜੋਂ।

ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ: ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਕਸ਼ਕ ਕੀ ਸੀ?

“ਰਕਸ਼ਕ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਪੜਾਅ ਦਰਜ ਮਿਲਦੇ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 1990 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲਿਆ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਨਵੰਬਰ 1991 ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਸੀ।

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਕਸ਼ਕ-2 ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲੰਮੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ, ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਬਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੋ 1991-93 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸੀ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਰਸਮੀ ਅੰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 1991 ਤੋਂ 1992 ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ 1993 ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਸਾਲ

11 ਮਈ 1987 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਾਜ ਫ਼ਰਵਰੀ 1992 ਤੱਕ, ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ, ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਦਲੇ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹਿੰਸਾ ਘਟੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਨੇ 1999 ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1978 ਤੋਂ 1989 ਤੱਕ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5,070 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ਼ 1990 ਅਤੇ 1991 — ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 5,058 ਸੀ। ਇਕੱਲੇ 1991 ਵਿੱਚ 2,591 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰਜ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 2,177 “ਖਾੜਕੂਆਂ” ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ “ਮਾਰੇ ਗਏ ਖਾੜਕੂਆਂ” ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਵੀ ਗਿਣੇ ਗਏ। ਦੋਵੇਂ ਸੱਚ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ — ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਨੇ ਚੁਕਾਈ।

ਗਿੱਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ। 1989 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 13 ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 1991 ਤੱਕ ਇਹ ਘੇਰਾ 47 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ 1990 ਦੀਆਂ 161 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1991 ਵਿੱਚ 535 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 65 ਤੋਂ 278। 1990 ਅਤੇ 1991 ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2,524 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ: ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਕਸ਼ਕ-1 (1990 ਦਾ ਅਖ਼ੀਰ)

ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਨਾਂ ਹੇਠ 1990 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਗਿੱਲ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਵੰਬਰ 1990 ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਇਨਸਾਫ਼ (Ensaaf) ਦੀ 2009 ਦੀ ਅੰਕੜਾ-ਰਿਪੋਰਟ ਦਸੰਬਰ 1990 ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਫ਼ਰਕ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ।

ਗਿੱਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਸ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਕਸ਼ਕ-1 ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ; ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।

18 ਦਸੰਬਰ 1990 ਨੂੰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦਿੱਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟਾਈ। ਗਿੱਲ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਕ ਰਹੇ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਲ ਦਾ ਰਾਹ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸੀ।

ਜੂਨ 1991: ਆਖ਼ਰੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ

1991 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ; ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ 15 ਜੂਨ 1991 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜੂਨ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 76 ਤੋਂ 125 ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਗਈ।

21 ਜੂਨ 1991 ਨੂੰ, ਵੋਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੂਨ 1991 ਵਿੱਚ ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਬੀ. ਚਵਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ। 5 ਅਗਸਤ 1991 ਨੂੰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਨਰਲ ਓ.ਪੀ. ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 1991 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1991 ਵਿੱਚ ਕੇ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ — ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਫ਼ੌਜ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ।

ਨਵੰਬਰ 1991: ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਕਸ਼ਕ-2 ਦਾ ਆਰੰਭ ਨਵੰਬਰ 1991 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਵਾਰ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਲੱਖ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ।

ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ:

• ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ 2009 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੌਜੀ, 40,000 ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ, 53,000 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, 20,000 ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਅਤੇ 12,000 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਿਣਦੀ ਹੈ — ਕੁੱਲ ਲਗਭਗ 2,75,000।
• ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬੋਰਡ ਦੀ 1994 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, 1993 ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 50,000 ਦੱਸਦੀ ਹੈ।
• ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫ਼ਰਵਰੀ 1992 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬਲ ਗਿਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਉਦੋਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ

ਇਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ (ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1983 ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ “ਅਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ” ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੰਬਰ 1991 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਕੋਲ ਵਿਆਪਕ ਤਾਕਤਾਂ ਸਨ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ 1994 ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨਾਂ ਹੇਠ ਫ਼ੌਜ ਸਮੇਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ।

ਨਾਲ ਹੀ ਟਾਡਾ — ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਕਾਨੂੰਨ — ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 1992 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13,535 ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਾਡਾ ਹੇਠ ਬੰਦ ਸਨ; ਅਕਤੂਬਰ 1992 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 8,768 ਦੱਸੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 1993 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਧ ਕੇ 14,457 ਹੋ ਗਈ।

ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ: ਕਮਾਨ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ?

ਰਕਸ਼ਕ-2 ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸ ਦੀ ਸੀ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮਈ 1990 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 1993 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਬਲ ਪਿੱਛੇ ਸਹਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਹਰੀ ਘੇਰਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦੀ 15 ਫ਼ਰਵਰੀ 1992 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1992 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ 394 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, 10,961 ਗਸ਼ਤਾਂ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ 4,754 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਘਾਤ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ “ਨਾਈਟ ਡੌਮੀਨੈਂਸ” ਅਤੇ “ਫ਼ਾਈਨਲ ਅਸਾਲਟ” ਵਰਗੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤੜਕੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹਨ ਜੋ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ।

ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ। ਗਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ 1988 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਲਗਭਗ 35,000 ਸੀ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਾਲ 60,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਨੂੰ 1993 ਤੱਕ 70,000 ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਗਾਰਡ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। 1990-93 ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 15 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਸਰਦੀਆਂ: ਨਵੰਬਰ 1991 ਤੋਂ ਫ਼ਰਵਰੀ 1992

ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਉਤਰਨ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਇਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਉਲਟਾ, ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹੇ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ:

• 15 ਨਵੰਬਰ 1991 — ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ।
• 22 ਨਵੰਬਰ 1991 — ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇੜਲੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ 18 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ।
• 26 ਦਸੰਬਰ 1991 — ਇੱਕ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 49 ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ 30 ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ।
• 7-8 ਜਨਵਰੀ 1992 — ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਖਾੜਕੂ ਧਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ। ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

19 ਫ਼ਰਵਰੀ 1992: ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਵੋਟਾਂ

ਰਕਸ਼ਕ-2 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। 15 ਜਨਵਰੀ 1992 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀ.ਐੱਨ. ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ 19 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਤੰਬਰ 1985 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧੜਿਆਂ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ 1992 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ “ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ” ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੋਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਆਮ ਵੋਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਬਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ।

ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਤੈਅ ਤਾਰੀਖ਼ ਉੱਤੇ ਹੋਈ — ਜੂਨ 1991 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਸੀ — ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਉਸ ਚੋਣ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਮਤਦਾਨ ਲਗਭਗ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਨੁਸਾਰ 1985 ਵਿੱਚ ਇਹ 67.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 21.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 117 ਵਿੱਚੋਂ 87 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 9 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 6। ਫ਼ਾਰ ਈਸਟਰਨ ਇਕਨੌਮਿਕ ਰਿਵਿਊ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਭਗ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। 25 ਫ਼ਰਵਰੀ 1992 ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ।

ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗੁਰਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਖੋਜ-ਲੇਖ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ: ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਨ ਜਾਂ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਦਾ ਸੰਕੇਤ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਆਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ।

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ: ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਕਮਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਕੋਲ

ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਹਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਗਿੱਲ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਗਿੱਲ 1995 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ।

1992 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। 16 ਮਾਰਚ 1992 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ। 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ 42 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ 11 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਾਰੇ ਗਏ।

1992 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। 29 ਜੁਲਾਈ 1992 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧਸਿੰਘਵਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ; ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ। 9 ਅਗਸਤ 1992 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫ਼ਰੈਂਕਫ਼ਰਟ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (PRIF) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧਿਰਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ 1991 ਵਿੱਚ 2,591, 1992 ਵਿੱਚ 1,519 ਅਤੇ 1993 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 46 ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। 1993 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਹਿਰ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ — ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤ ਕਿਸ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਇਆ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ: ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ

ਰਕਸ਼ਕ-2 ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਖਰ

ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ 26 ਜਨਵਰੀ 2009 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ 21,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਕੜਾ-ਸੰਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1991 ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਕਸ਼ਕ-2 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ:

• 1988 ਤੋਂ 1995 ਦੌਰਾਨ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 15,707 ਹਿੰਸਕ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ (8,294) 1991 ਤੋਂ 1993 ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ।
• ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (CCDP) ਕੋਲ ਦਰਜ ਜਾਨਲੇਵਾ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 61 ਫ਼ੀਸਦੀ (1,691 ਵਿੱਚੋਂ 1,038) ਇਸੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨ।
• 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ “ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰਾਂ” ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।
• 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਨ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈਆਂ।
• ਉਮਰ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਰਦ ਸਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦੱਸੀਆਂ: ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਅੰਕੜਾ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ।

“ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ” ਉੱਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1993 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ: ਜਨਵਰੀ 1991 ਤੋਂ ਫ਼ਰਵਰੀ 1993 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 169 ਹਥਿਆਰਬੰਦ “ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ” ਵਿੱਚ 266 ਕਥਿਤ ਖਾੜਕੂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਨ।

ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੀ ਮਈ 1994 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ “ਡੈੱਡ ਸਾਈਲੈਂਸ” ਨੇ 1991 ਤੋਂ 1993 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਗ਼ੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਰਾਹ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਨ।

ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ

ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੱਖ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਕਦ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸੀ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ 2007 ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਨਾਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ

ਉਪਲਬਧ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਹਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਕਸ਼ਕ-2 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ — ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਅਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ। ਰਕਸ਼ਕ-2 ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀ ਬਹਿਸ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੁਆਲੇ ਹੈ: ਕੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹੀ?

ਸਸਕਾਰਘਾਟਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ: ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ

ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਠੋਸ ਗਵਾਹੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਸਕਾਰਘਾਟਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਖੰਗਾਲੇ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਸਤੰਬਰ 1995 ਵਿੱਚ ਖਾਲੜਾ ਆਪ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। 2005 ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਛੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਸਕਾਰਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ 2,097 ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ। ਦਸੰਬਰ 1996 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1,051 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਅਤੇ 194 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ।

ਇਹ ਸਸਕਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਰਕਸ਼ਕ-2 ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਇਸੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।

ਦੋ ਨਜ਼ਰੀਏ: ਜਿੱਤ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਾਂ ਅਣਭਰੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ?

ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਕਸ਼ਕ-2, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜੀ, ਅਤੇ 1993 ਤੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਤਦਾਨ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਲੋਕ-ਫ਼ਤਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ 1991 ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 1993 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ, ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ

ਅੰਤਲੀ ਗੱਲ

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਕਸ਼ਕ-2 ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜੂਨ 1984 ਦਾ। ਪਰ ਨਵੰਬਰ 1991 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਯਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ — ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ, ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ, ਛਾਪੇ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ।

ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਆਏ — ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਰਕਸ਼ਕ-2 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਬਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਹੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ

• ਕੇ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਗਿੱਲ — Endgame in Punjab: 1988–93, Faultlines, 1999
• Ensaaf ਅਤੇ HRDAG — Violent Deaths and Enforced Disappearances During the Counterinsurgency in Punjab, India (2009)
• Human Rights Watch — Dead Silence: The Legacy of Abuses in Punjab (1994)
• Human Rights Watch — Protecting the Killers: A Policy of Impunity in Punjab, India (2007)
• Immigration and Refugee Board of Canada — Punjab Human Rights Update (1994)
• Immigration and Refugee Board of Canada — India: Chronology of Events, February 1991 – November 1994
• Strategic Studies Institute, US Army War College — Study of Internal Conflict: Sikh Punjab 1984–93
• The Tribune (ਆਰਕਾਈਵ) — Punjab poll on February 19
• The Tribune (ਆਰਕਾਈਵ) — Democracy ushered in despite low turnout
• UPI Archives — Sikhs to boycott Punjab elections (1 ਫ਼ਰਵਰੀ 1992)
• UPI Archives — India’s bloodiest elections over (15 ਜੂਨ 1991)
• INS Resource Information Center — Information Packet on the Status of Sikhs in India (ਅਪ੍ਰੈਲ 1992)
• Sekhon ਅਤੇ Singh — Rise, Dynamics, and Decline of Violence in Punjab

ਸਰੋਤ ਸੀਮਾ: ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਕਈ ਅੰਕੜੇ — ਤਾਇਨਾਤ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਮਤਦਾਨ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ — ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਅੰਕੜਾ ਉਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।