1952 ਤੋਂ 1955 ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ ਲਈ ਉਹ ਪੜਾਅ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾਈ-ਸੂਬਾਈ ਮੰਗ ਚੋਣੀ ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੋਣਾਂ, ਜਲਸਿਆਂ, ਮੋਰਚਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਥੇਬੰਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਹਿਰ ਬਣੀ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਨ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ, ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਦਰਜਬੰਦੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜ-ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜੇ. ਐੱਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ 1952 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਹੋਰ ਗਤੀ ਫੜੀ। (ਜੇ. ਐੱਸ. ਗਰੇਵਾਲ, ਆਕਸਫ਼ੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈੱਸ, 1952–55 ਦੇ ਅਕਾਲੀ–ਕਾਂਗਰਸ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ।)
ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। 10 ਮਈ 1955 ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਰਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
1948–1952: ਸੰਖੇਪ ਪਿਛੋਕੜ — ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੰਘ (PEPSU) ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ 1952 ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ. ਐੱਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਕੈਂਬ੍ਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਪਸੂ ਦੀ 60 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 26 ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ 19 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ; ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1952 ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। (ਜੇ. ਐੱਸ. ਗਰੇਵਾਲ, ਦ ਸਿੱਖਸ ਆਫ਼ ਦ ਪੰਜਾਬ।)
ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਝਗੜਾ 1952 ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 1955 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੱਚਰ–ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਕ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1952 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ–ਹਿੰਦੀ, ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। (ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, 1955, ਪੈਰਾ 525 ਅਤੇ 533।)
1951 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾਈ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਪਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਉਣੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਆਧੁਨਿਕ ਖੋਜਕਾਰ ਸਿਲਵੀਆ ਟੀਏਰੀ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 1951 ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਉਤੇਜਨਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰਣੀਬੰਦੀ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ। ਇਸ ਲਈ 1951 ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ, ਬਿਨਾਂ ਸੰਦਰਭ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। (ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੈਰਾ 519; ਸਿਲਵੀਆ ਟੀਏਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ।)
1952 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ: ਹਾਰ ਨਾਲ ਮੰਗ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੋਣੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਨੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ 1952 ਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਮੂਲ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਜਨਵਰੀ 1952 ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਕੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਸਰੋਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਪੁਨਰਰਚਨਾ ਹੈ; ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। (ਜੇ. ਐੱਸ. ਗਰੇਵਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ, 1950–52।)
1952 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਕੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਹ ਮੰਨਿਆ, ਜਾਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। 1955 ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਆਪ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਗ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। (ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੈਰਾ 538–540।)
1953: ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਕਈ ਮੋਰਚੇ — ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਡਮੱਡ ਕਰਨਾ
1953 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ–ਕਾਂਗਰਸ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਹਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਹਰ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਰਚ 1953 ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਹਿਰੂ ਆਰਕਾਈਵ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਪੱਖ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਸੀ; ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। (ਨਹਿਰੂ ਆਰਕਾਈਵ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ, 18 ਮਾਰਚ 1953।)
ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ-ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਬੇਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ। ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਾਰਚ 1953 ਨੂੰ ਪੈਪਸੂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਾਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 82 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਹਾ। ਦੋਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਨ। (ਨਹਿਰੂ ਆਰਕਾਈਵ, 3 ਅਤੇ 18 ਮਾਰਚ 1953 ਦੇ ਪੱਤਰ।)
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ 1953 ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮੋਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ ਨਾਥ ਕਾਟਜੂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 1953 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨੋਭਾਵ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ; ਉਸਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸੀ। (ਨਹਿਰੂ ਆਰਕਾਈਵ, ਕੈਲਾਸ ਨਾਥ ਕਾਟਜੂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ, 12 ਅਕਤੂਬਰ 1953।)
ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਮੰਗ ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ
22 ਦਸੰਬਰ 1953 ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 29 ਦਸੰਬਰ 1953 ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (States Reorganisation Commission) ਦਾ ਔਪਚਾਰਿਕ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਈਦ ਫ਼ਜ਼ਲ ਅਲੀ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਅਤੇ ਹਿਰਦਯ ਨਾਥ ਕੁੰਜਰੂ ਤੇ ਕੇ. ਐੱਮ. ਪਣਿੱਕਰ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 23 ਫ਼ਰਵਰੀ 1954 ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੂਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। (ਨਹਿਰੂ ਆਰਕਾਈਵ, 22 ਦਸੰਬਰ 1953; ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ।)
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1954 ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਜਲਸਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ; ਉਹ ਸਰਹੱਦਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਬਣ ਗਈ। (ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਅਧਿਆਇ, ਪੈਰਾ 518–540।)
1954 ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ: ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਪਸੀ
1954 ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪੱਖ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਬੂ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਆਧਾਰ ਮੁੜ ਦਿੱਤਾ; ਗਰੇਵਾਲ 1955 ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। (ਜੇ. ਐੱਸ. ਗਰੇਵਾਲ, 1952–55 ਦਾ ਅਕਾਲੀ–ਕਾਂਗਰਸ ਟਕਰਾਅ।)
ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1955 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਨ-ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ 1952 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਿਮਤੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਤੀਜੇ ਅਕਾਲੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ। (ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੈਰਾ 538–540।)
ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ: ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਸੂਬਾਈ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣੀ
1952–55 ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਲਿਪੀ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਲਿਪੀ-ਵਿਵਾਦ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਦੋ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਅਕਾਲੀ ਪੱਖ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਨਗਣਨਾ ਬਾਰੇ ਸਿਲਵੀਆ ਟੀਏਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਦਰਜਬੰਦੀ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। (ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੈਰਾ 515 ਅਤੇ 526–535; ਸਿਲਵੀਆ ਟੀਏਰੀ।)
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਿਪੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਸੱਚਰ–ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਦੋ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਬਣਤਰ ਦਾ ਇਕ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਕ ਹਿੱਸੇ ਆਮਨੇ-ਸਾਮਨੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਇਕੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਣਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। (ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੈਰਾ 519–535।)
1955: ਨਾਅਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਮੋਰਚੇ ਤੱਕ
6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1955 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਐੱਸ. ਕੇ. ਛਿੱਬਰ ਨੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਹੇਠ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਮਹਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾਅਰਿਆਂ, ਜਲੂਸਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪੁਨਰਗਠਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ। 1956 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਦਰਜ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਲੀ ਨਾਅਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹਟਾਈ ਗਈ ਤਾਂ 10 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਅਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। (ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਦਿ ਸਟੇਟ ਬਨਾਮ ਮੰਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ, 23 ਅਕਤੂਬਰ 1956; 1955 ਦੇ ਨਾਅਰਾ-ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਸਮਕਾਲੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦਲੀ ਪੁਨਰਰਚਨਾਵਾਂ।)
10 ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ: ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ, ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਜਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ, ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। 7 ਜੂਨ 1955 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਸਹਿਗਲ, ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼, ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਾਅਰਾ-ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਦਰਭ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਨਰਰਚਨਾ ਨਾਅਰਾ-ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12,000 ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹਿਰੂ ਆਰਕਾਈਵ ਵਿੱਚ 25 ਅਗਸਤ 1955 ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰਚਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 4,932 ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 3,000 ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ; 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਅਣਚਾਹੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਦੋ ਅੰਕ ਇਕੋ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਹਨ—ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਉੱਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਿਣਤੀ। (ਨਹਿਰੂ ਆਰਕਾਈਵ, ਅਗਸਤ 1955 ਦੀ ਪੱਤਰਚਾਰ।)
ਜੁਲਾਈ 1955 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਲੇਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਲੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾਅਰਾ-ਪਾਬੰਦੀ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ–ਅਕਾਲੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ 1955 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਾਅਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ।
ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਵਾਬ: ਵਿਰੋਧ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ — ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ
ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 1952–53 ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੰਗ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। 16 ਨਵੰਬਰ 1953 ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਡੇਲੀ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਤੰਗ ਸੂਬਾਈਪਣ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਮਕਾਲੀ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੰਗ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਜੋਂ। (ਇੰਡੀਅਨ ਡੇਲੀ ਮੇਲ, 16 ਨਵੰਬਰ 1953।)
ਪਰ 1955 ਦੀ ਪੱਤਰਚਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਜੀ. ਬੀ. ਪੰਤ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਕਹੇ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਮਲਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ 1955 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਵਾਬ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਕਠੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਹਿਮਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ—ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। (ਨਹਿਰੂ ਆਰਕਾਈਵ, ਜੀ. ਬੀ. ਪੰਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ, 13 ਅਗਸਤ 1955।)
1955 ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੰਗ ਰੱਦ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 1955–56 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਸਤੰਬਰ 1955 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸਦਾ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਤਣਾਅ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਣਯ ਸੀ; ਉਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਰਥਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। (ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 1955–56; ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੈਰਾ 538–540।)
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੈਪਸੂ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਝਾਇਆ, ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਹਾਰੂ ਉਪ-ਤਹਿਸੀਲ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖਦਿਆਂ। ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਸਈਦ ਫ਼ਜ਼ਲ ਅਲੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠ ਵੱਖ ਇਕਾਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬਹੁਮਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਝਾਉਂਦੀ ਸੀ। (ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੈਰਾ 568–579 ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਨੋਟ।)
ਫਿਰ ਵੀ 1955 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 9 ਨਵੰਬਰ 1955 ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੈਪਸੂ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਲਈ ਯੂ. ਐੱਨ. ਢੇਬਰ, ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਗੋਵਿੰਦ ਬੱਲਭ ਪੰਤ ਦੀ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਉਸੇ ਮਤੇ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। (ਨਹਿਰੂ ਆਰਕਾਈਵ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮਤਾ, 9 ਨਵੰਬਰ 1955।)
1952–1955 ਨੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ
1952 ਤੋਂ 1955 ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਜੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਜੋਗ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਿਆ, ਪਰ 1954 ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਆਧਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਨਗਣਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੋਰ ਤੀਖ਼ਾ ਹੋਇਆ। 1955 ਦੀ ਨਾਅਰਾ-ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ 1955 ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਇਕ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਵਧਾਈ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ 1955 ਦੀ ਟਕਰਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ 1952 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਬੜਤ, ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ, 1953 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦਖ਼ਲ ਬਾਰੇ ਝਗੜੇ, 1954 ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨੀ ਦੌਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ, ਅਤੇ 1955 ਦੀ ਨਾਅਰਾ-ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸੀ। ਜੇ. ਐੱਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਕਾਲੀ–ਕਾਂਗਰਸ ਟਕਰਾਅ 1955 ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 4 ਜੁਲਾਈ 1955 ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਸਰੋਤ / ਹਵਾਲੇ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ — ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, 1955।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ — ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 1955–56।
ਨਹਿਰੂ ਆਰਕਾਈਵ — 3 ਮਾਰਚ 1953, 18 ਮਾਰਚ 1953, 12 ਅਕਤੂਬਰ 1953, 13 ਅਗਸਤ 1955 ਅਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ 1955 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਤਰਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ।
ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ — ਦਿ ਸਟੇਟ ਬਨਾਮ ਮੰਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ, 23 ਅਕਤੂਬਰ 1956।
ਜੇ. ਐੱਸ. ਗਰੇਵਾਲ — ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ–ਕਾਂਗਰਸ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਆਕਸਫ਼ੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨ; ਦ ਸਿੱਖਸ ਆਫ਼ ਦ ਪੰਜਾਬ, ਕੈਂਬ੍ਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈੱਸ।
ਸਿਲਵੀਆ ਟੀਏਰੀ — ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ, ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਧਿਐਨ।
ਇੰਡੀਅਨ ਡੇਲੀ ਮੇਲ, 16 ਨਵੰਬਰ 1953 — ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਖ਼ਬਰ।
1955 ਦੇ ਨਾਅਰਾ-ਪਾਬੰਦੀ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਸਮਕਾਲੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪੁਨਰਰਚਨਾਵਾਂ।
