ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਸਨ — ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ 1604 ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰਿਕਰਮਾ, ਸਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਸਥਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਸੀ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਕਹਿਰ ਸੀ — ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਤੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜੋ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਲੇਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਯਾਦ: “ਘੱਲੂਘਾਰਾ” ਕਿਉਂ
ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ “ਘੱਲੂਘਾਰਾ” ਸ਼ਬਦ ਅਠਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। 1746 ਦਾ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਅਤੇ 1762 ਦਾ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਯਾਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 1762 ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਠਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਮੱਸਾ ਰੰਘੜ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸਾਰਿਆ।
ਇਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ “ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ” ਜਾਂ “ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਉਸ ਅਹਿਸਾਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨਾ ਪਿਆ।
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ: ਇਸ ਥਾਂ ਦਾ ਅਰਥ
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੀਂਹ 1606 ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ — ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ — ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਥ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ 1984 ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਇਹ ਨੌਬਤ ਕਿਵੇਂ ਆਈ
ਅਧੂਰੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲ ਅਣਸੁਲਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। 1973 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਟਕੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
4 ਅਗਸਤ 1982 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ ਜਥੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ — ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ 1983–84 ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ — ਪਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ।
ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ
ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜੁਲਾਈ 1982 ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਟਿਕੇ, ਅਤੇ 15 ਦਸੰਬਰ 1983 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅੱਜ ਵੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸਮੇਤ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ — ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਵਧਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ
1982 ਤੋਂ 1984 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਤਲਾਂ, ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਮਾਰ ਆਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ — ਸਭ ਉੱਤੇ ਪਈ। 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 1983 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ; ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਰਿਹਾ। 5 ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਢਿਲਵਾਂ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਰੋਕ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ “ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ” ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 1983 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 1984 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਫ਼ੌਜ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਫ਼ੈਸਲਾ, ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਰਲ ਅਰੁਣ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਵੈਦਿਆ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਸੁੰਦਰਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ, ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲ ਇਸ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਮਾਨ 9 ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕੋਲ ਸੀ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ।
ਤੀਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਨਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1984 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ੌਜੀ ਟੁਕੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। 4 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਿਲੀਅਮ ਹੇਗ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਲਾਹ “ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹਕਾਰੀ, ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ” ਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ — ਅਚਾਨਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਤੱਤ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਟੁਕੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲਾ। ਹੇਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਗਜ਼ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
1 ਤੋਂ 10 ਜੂਨ 1984: ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਦਰਜ
1 ਜੂਨ: ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ
1 ਜੂਨ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੱਲ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ “ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਸਟਾਰ: ਦ ਅਨਟੋਲਡ ਸਟੋਰੀ” ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਭੜਕਾਹਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਉਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਿਨ 8 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ 34 ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ।
2 ਜੂਨ: ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਰੀ ਸੀ।
3 ਜੂਨ: ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਅਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ
3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਸ ਗਏ।
ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 1,300 ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 200 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 18 ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਈ ਸਰੋਤ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
4 ਜੂਨ: ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ
4 ਜੂਨ ਦੇ ਤੜਕੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਫ਼ੌਜੀ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੈ: 2017 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੋਧਪੁਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
5 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ: ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲਾ
5 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਦਸਤੇ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ। ਇਸੇ ਰਾਤ ਪਰਿਕਰਮਾ, ਸਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਏ।
6 ਜੂਨ: ਟੈਂਕ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਅੰਤ
6 ਜੂਨ ਦੇ ਤੜਕੇ ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਬਖ਼ਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਗੋਲੇ ਦਾਗ਼ੇ ਗਏ। ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤੜਕੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਟਾਕਰਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਜਨਰਲ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ; ਫ਼ੌਜੀ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 7 ਜੂਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੂਨ 1984 ਦੌਰਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
7 ਤੋਂ 10 ਜੂਨ: ਮਲਬਾ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਚੁੱਪ
ਲੜਾਈ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਖ਼ਰੀ ਟਿਕਾਣੇ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ — ਜਿਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵੱਖਰਾ ਦਰਜ ਹੈ। 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਲਿਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਹਾਂ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਦਾ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਸਸਕਾਰ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ: ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹੀਂ ਹੀ ਦਿਨੀਂ ਫ਼ੌਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ — ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਇਨਸਾਫ਼ (Ensaaf) 41 ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ: ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਟੱਕਰ
ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਕੰਮਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸਮੇਤ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
| ਸਰੋਤ | ਅੰਕੜਾ | ਕਿਸਮ |
|---|---|---|
| ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ (10 ਜੁਲਾਈ 1984) | ਫ਼ੌਜ ਦੇ 83 ਜਵਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, 249 ਜ਼ਖ਼ਮੀ; 493 “ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ” ਮਾਰੇ ਗਏ, 86 ਜ਼ਖ਼ਮੀ; 1,592 ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ | ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ |
| ਬ੍ਰਹਮਾ ਚੇਲਾਨੀ, ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈੱਸ | ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 780 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 400 ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ | ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ |
| ਭਾਨ ਸਿੰਘ, ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ | 706 ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਨਾਂ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤੇ ਸਮੇਤ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਸੂਚੀ | ਨਾਂ-ਵਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸੂਚੀ (ਅਧੂਰੀ) |
| ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 1984 ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ | 743 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਚੀ | ਸੰਸਥਾਗਤ ਰਿਕਾਰਡ |
| ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ (“ਦ ਅਨਟੋਲਡ ਸਟੋਰੀ” ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ) | ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ | ਨਿੱਜੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ, ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ |
| ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ | ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ; ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ੇ 4,000 ਤੋਂ 8,000 ਤੱਕ | ਅੰਦਾਜ਼ਾ |
ਇਸ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ: ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਜ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਾਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਨੇ “ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ” ਅਤੇ “ਨਾਗਰਿਕਾਂ” ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਖ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਆਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ। ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਵੰਬਰ 1985 ਵਿੱਚ ਖੋਜਕਾਰ ਡਾ. ਜੌਇਸ ਪੈਟੀਗਰਿਊ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ, 2017 ਵਿੱਚ, ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੈਲਰੀ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 890 ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ — ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਸਾਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਹਿਰਾਸਤ, ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ
ਸਰਕਾਰੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਮੀਆ ਰਾਓ, ਔਰਬਿੰਦੋ ਘੋਸ਼, ਸੁਨੀਲ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ, ਤਜਿੰਦਰ ਆਹੂਜਾ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੰਚੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਨਾਗਰਿਕ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ: ਕਿ ਕਈ ਫੜੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਦੇਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ — ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਇਕ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 375 ਮਰਦਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜੋਧਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ “ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ” ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ “ਜੋਧਪੁਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ” ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 1989 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 1991 ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ।
ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 2017 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 40 ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ, ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋਧਪੁਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ — ਇਹ ਸਭ ਇਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫ਼ੌਜੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿੱਖ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ: ਸੜ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸ
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੜੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ 5 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਜਦਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ 6 ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਹੀ-ਸਲਾਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜੀ ਪਈ ਸੀ। ਕਈ ਹੋਰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅੱਗ ਨੂੰ 7 ਜੂਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾਏ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੌਜ ਇੱਥੋਂ 12,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1,500 ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਲੈ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 512 ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਮੁੜੀਆਂ। ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। 2019 ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਪਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਠਿਆ। ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਯਾਦ ਦਾ ਇਹ ਘਾਟਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ, ਪਰ ਓਨਾ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਲਾ
ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਚੇਲਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦੱਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤੋੜਨ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 1985 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ।
10 ਜੁਲਾਈ 1984 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਪੰਜਾਬ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ” ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਆਖ਼ਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ “ਦ ਅਨਟੋਲਡ ਸਟੋਰੀ” ਨੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਬੈਰਕਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀ
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਜਦੋਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਬੈਰਕਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਮਗੜ੍ਹ (ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਹਾਰ) ਦੇ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ; ਹੋਰ ਟੁਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ; ਕਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫੜੇ ਗਏ। ਸਕ੍ਰੌਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ “ਧਰਮੀ ਫ਼ੌਜੀ” ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ।
ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਸਨਮਾਨ
ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰੋਸ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠੀਆਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 10 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ; ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰਾਹ ਫੜਿਆ। ਉੱਘੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਜੁਲਾਈ 1984 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ “ਕਾਰ ਸੇਵਾ” ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤ ਢਹਿਆ, ਉਸੇ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 2001 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ।
26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਇਮਾਰਤ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ — ਮਈ 1988 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੁਕ ਗਈ, 1991 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਪੜਾਅ 1999 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਸੰਗਤੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ: ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਫ਼ੌਜ
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ “ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੁੱਡਰੋਜ਼” ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 1984 ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ “ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ”, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਬੇਕਸੂਰ ਸਨ। ਕਈ ਖੋਜਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੀ ਉਹ ਖਾਈ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਹਿੰਸਾ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਜ਼ਖ਼ਮ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਗਏ
ਬਹੁਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਉਸ ਲੰਮੀ ਲੜੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲੀ। 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ 1984 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,800 ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 3,350 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਬੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਚੌਂਤੀ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ — ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ 20 ਅਗਸਤ 1985 ਨੂੰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੱਦਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। 10 ਅਗਸਤ 1986 ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਲੇ ਦੇ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਅਰੁਣ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਵੈਦਿਆ ਦਾ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਪੂਰਾ ਦਹਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ, ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਦੌਰ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਖੋਜਕਾਰ ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਮੋੜ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਘਟਨਾ, ਕਈ ਬਿਰਤਾਂਤ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਪੱਖ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਿਕਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ “ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ: ਦ ਟਰੂ ਸਟੋਰੀ” ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਖੀ ਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਫ਼ੌਜੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦਰਲੇ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਘੱਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਥਕ ਯਾਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪੱਖ
ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਾਫ਼ ਹਨ: ਜੇ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅੰਦਰ ਸਨ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ? ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲੇ ਕਿਉਂ ਦਾਗ਼ੇ ਗਏ? ਅਤੇ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਿਉਂ ਸੜੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿੱਖ ਯਾਦ ਵਿੱਚ “ਘੱਲੂਘਾਰੇ” ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਮਾਰਕ ਟੱਲੀ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਜੈਕਬ ਨੇ 1985 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ “ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਮਿਸਿਜ਼ ਗਾਂਧੀਜ਼ ਲਾਸਟ ਬੈਟਲ” ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁੰਝੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ “ਦ ਕੈਰਾਵੈਨ” ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਿਸ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਕਾਈ।
ਯਾਦ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁੜਦੀ ਹੈ
ਹਰ ਸਾਲ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 4 ਤੋਂ 6 ਜੂਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਰਵਾਇਤ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜੂਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਸਰੂਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1984 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਗੋਲੀ ਨੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਜਿਲਦ ਨੂੰ ਵਿੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਗਭਗ 90 ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਏ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਯਾਦਗਾਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੈਲਰੀ ਦਾ ਕੰਮ 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਉਸ ਲੰਮੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਕੰਮਲ ਜਨਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।
ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ
| ਤਾਰੀਖ਼ | ਘਟਨਾ |
|---|---|
| 16–17 ਅਕਤੂਬਰ 1973 | ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤਾ ਪਾਸ |
| 4 ਅਗਸਤ 1982 | ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ |
| 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 1983 | ਡੀਆਈਜੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਤਲ |
| 6 ਅਕਤੂਬਰ 1983 | ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ |
| 15 ਦਸੰਬਰ 1983 | ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ |
| ਫਰਵਰੀ 1984 | ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਫੇਰੀ (2014 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ) |
| 1 ਜੂਨ 1984 | ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੱਲ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ |
| 3 ਜੂਨ 1984 | ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ; ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਫ਼ਿਊ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਬੰਦ |
| 4 ਜੂਨ 1984 | ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ |
| 5–6 ਜੂਨ 1984 | ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲਾ; ਟੈਂਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ; ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ |
| 6 ਜੂਨ 1984 | ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਜਨਰਲ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ; ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਹਾੜਾ |
| ਜੂਨ 1984 | ਸਿੱਖ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ |
| 10 ਜੂਨ 1984 | ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਘਟਨਾ; ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ |
| 10 ਜੁਲਾਈ 1984 | ਸਰਕਾਰੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ |
| ਜੂਨ–ਸਤੰਬਰ 1984 | ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੁੱਡਰੋਜ਼ |
| 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ |
| 31 ਅਕਤੂਬਰ–3 ਨਵੰਬਰ 1984 | ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ |
| 24 ਜੁਲਾਈ 1985 | ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ |
| 26 ਜਨਵਰੀ 1986 | ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ |
| ਫਰਵਰੀ 2014 | ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ |
| 2017 | ਜੋਧਪੁਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ |
ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਵਾਲ
- ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਨਾਂ: ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
- ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ: ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ — ਇਸ ਦਾ ਜਨਤਕ ਹਿਸਾਬ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ।
- ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼: ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਇਕ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
- ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ: ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਪਸ ਆਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਲੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਬਦ
ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਉਹ ਲਕੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ “ਪਹਿਲਾਂ” ਅਤੇ “ਬਾਅਦ” ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ; ਪੰਥਕ ਯਾਦ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸਾਂਭਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨਾ ਆਏ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਜੋ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮ ਹਨ।
ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਪਾਲਣ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਰਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਹਾਲੇ ਲੁਕਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸੱਚ — ਇਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ
- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, White Paper on the Punjab Agitation, 10 ਜੁਲਾਈ 1984 — ਸੰਸਦ ਈ-ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
- ਅਮੀਆ ਰਾਓ ਅਤੇ ਹੋਰ, Operation Bluestar: The Untold Story — ਪੂਰਾ ਪਾਠ
- Ensaaf — Operation Blue Star: The Launch of a Decade of Systematic Abuse and Impunity
- Sikh Research Institute — June 1984 Ghallughara: Lies, List, Light
- Al Jazeera (2014) — UK advised India over Golden Temple raid
- ThePrint — Operation Blue Star’s Jodhpur detainees
- The Tribune — Books taken away during Operation Bluestar; ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ; ਗੋਲੀ ਲੱਗਿਆ ਸਰੂਪ
- Scroll.in — ਅਸਤੀਫ਼ੇ; ਬੈਰਕਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀ; ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
- The Caravan (2022) — The unanswered questions about the 1984 Punjab tragedy
- ਮਾਰਕ ਟੱਲੀ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਜੈਕਬ, Amritsar: Mrs Gandhi’s Last Battle (1985); ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, Operation Blue Star: The True Story
