1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ: ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸ

1947 ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹਿਜਰਤ, ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ 1947 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ, ਖੇਤ, ਦੁਕਾਨ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਕਰਜ਼ੇ, ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼, ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਛੋੜਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲੰਮਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਪ-ਤੋਲ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਘਰਾਂ-ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਵਧਾਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ “ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਵਿਅਕਤੀ” ਜਾਂ “ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ” ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਪਨ

ਅਗਸਤ 1947 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ, ਲਾਇਲਪੁਰ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਮੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ; ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਕਰਨਾਲ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਹਿੰਸਾ, ਡਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੰਡ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਆਏ, ਜਦਕਿ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਈ।

1951 ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਲਗਭਗ 124 ਲੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 23 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ “displaced persons” ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਰਮ-ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਆਏ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਰਗ ਸੀ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਬਾਦੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ।

ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਫ਼ਲੇ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕੈਂਪ

ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਕੋ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਵੱਡੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਬੈਲਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲੇ; ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। 20 ਨਵੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਵਾਬ ਅਨੁਸਾਰ 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12,56,000 ਲੋਕ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8,83,000 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਰਹੱਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ।

ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਛੱਤ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ, ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਰਨਾਲ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਦਰਜਬੰਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 12 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਕੈਂਪ ਲਈ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਰਜ ਹੈ; 8 ਦਸੰਬਰ 1947 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਸਬਿਆਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ।

ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵੱਲ

1947 ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕੈਂਪ ਚਲਾ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਨਵਰੀ 1948 ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ “ਯੋਜਨਾਬੱਧ” ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ Rehabilitation Department ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਖਾਲੀ ਪਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਖਰੀ ਸੀ: ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ evacuee property

ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜਟਿਲ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ। ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ, ਮਕਾਨ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਥਾਵਰ ਸੰਪਤੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ “ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਘਰ” ਵਾਲੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ evacuee property ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਏ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Administration of Evacuee Property Act, 1950 ਨੇ “evacuee” ਅਤੇ “evacuee property” ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ Custodian ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ। “Custodian” ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਲਤ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਥਾਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 1954 ਦੇ Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ evacuee property ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ compensation pool ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਦਰਜ ਅਤੇ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ; ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਕਾਨ, ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਉਸਦਾ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਦਾਅਵੇ, ਜਮਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਸਬੂਤ

ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦਾਅਵੇ ਸਨ। East Punjab Refugees (Registration of Land Claims) Act, 1948 ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ Land Claims Officers ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ। ਦਾਅਵੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀ ਲਈ ਵੀ claims registration ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣੀ।

ਸਿਰਫ਼ ਦਾਅਵਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਲਕੀਅਤ, ਰਕਬਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ Tarlok Singh ਦੇ Land Resettlement Manual ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ revenue records ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਗੁੰਮ ਸਨ, ਮਾਲਕੀ ਸਾਂਝੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਮਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ

ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ PEPSU ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ “ਜਿੰਨੇ ਏਕੜ ਛੱਡੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਏਕੜ ਮਿਲੇ” ਵਾਲਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।

Tarlok Singh, ਜੋ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਦੇ Land Resettlement Manual ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਰਜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਥਾਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਲੀ ਖੇਤ ਬੇਕਾਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ quasi-permanent allotments, ਅਰਥਾਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। Manual ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 8,000 ਪਟਵਾਰੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ; ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜੂਨ 1950 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤੋਲਣ ਲਈ “standard acre” ਜਾਂ “standard area” ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਵਰਤੀ ਗਈ। 1955 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ standard area ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਔਸਤ settlement yield ਦਸ ਤੋਂ ਗਿਆਰਾਂ ਮਣ ਗੈਂਹੂੰ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਤਪਾਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਔਸਤ maturity ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਨਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭੌਤਿਕ ਏਕੜਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਤੋਲਾ ਜਾਵੇ।

ਦੂਜਾ ਸਿਧਾਂਤ “graded cut” ਸੀ। ਕਾਰਨ ਸਿੱਧਾ ਸੀ: ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ PEPSU ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਸੀ। 18 ਜੂਨ 1952 ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ PEPSU ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਜ਼ਮੀਨ ਲਗਭਗ 24.33 ਲੱਖ standard acres ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 38 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ standard acres ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਸੰਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਸ ਏਕੜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉੱਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਿਰਫ਼ ਰਕਬੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਸਿੰਚਾਈ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ evacuee villages ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। Tarlok Singh ਦੇ Manual ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ: ਮਕਾਨ, ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਥਾਂ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਮੁਲਤਾਨ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਦੁਕਾਨ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਥਾਂ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ evacuee houses ਅਤੇ shops ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ quasi-permanent ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 1954 ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ 1955 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Rules, 1955 ਦੇ Rule 25 ਅਧੀਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ allottable acquired evacuee property ਉੱਤੇ ਇਕੱਲਾ ਕਬਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ verified claim ਸੀ, ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸੰਪਤੀ ਉਸਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸਨੂੰ transfer ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਨਕਦ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।

ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਵੀਂ ਸੰਪਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ, ਕਬਜ਼ਾ, ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਪ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਫਿਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਮਿਲਿਆ।

ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ

ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਕਈ ਪੜਾਅ ਵੇਖੇ। 1948 ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ claims registration ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। Rehabilitation Finance Administration Act, 1948 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। Administration of Evacuee Property Act, 1950 ਨੇ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। Displaced Persons (Claims) Act, 1950 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ supplementary provisions ਨੇ claims verification ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। Displaced Persons (Debts Adjustment) Act, 1951 ਨੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 ਅਤੇ 1955 ਦੇ Rules ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, rehabilitation grants, compensation pool ਅਤੇ settlement machinery ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। 1954 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ Chief Settlement Commissioner, Settlement Commissioners, Settlement Officers ਅਤੇ managing officers ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। “Verified claim” ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ claims law ਅਧੀਨ ਅੰਤਿਮ ਜਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ।

1954 ਦੇ Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Bill ਦੇ Financial Memorandum ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ assets ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 185 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ evacuee property ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ Select Committee ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ, rehabilitation loans ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ assets ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੂਰੇ compensation pool ਦਾ ਨੀਤੀ-ਪੱਧਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ, “ਹਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ” ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਸਦੇ verified claim, ਲਾਗੂ scale, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਏ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਸੇ?

ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸੇ। PEPSU ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ। ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੰਤੀ-ਸਥਾਨ ਬਣੀ।

ਇਹ ਵਸੇਬਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ-ਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਸਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਵਪਾਰਕ ਮੌਕੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣਦੇ ਸਨ। ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ 1951 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਵਾਧੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਅਮਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੈਂਪ, ਸਕੂਲ, ਫੌਜੀ ਬੈਰਕਾਂ, ਅਸਥਾਈ ਝੁੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਤੀਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹੜਬੜੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ revenue records ਮਿਲ ਗਏ, ਉੱਥੇ claims verification ਸੌਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ; ਜਿੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਧੂਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸੀ, ਉੱਥੇ appeals ਅਤੇ review ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।

ਚੌਥੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ “unattached women and children” ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 1947 ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਅਫ਼ਰਾਤਫ਼ਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ; ਇਸ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪਏ।

ਪੰਜਵੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਦਾਅਵੇ, ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ sanad, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ “ਪੁਨਰਵਾਸ” ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਾਰੀਖ਼ ਉੱਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਮੰਨਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਸਰ

ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹਿਰੀ ਖੇਤੀ, ਗੈਂਹੂੰ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਮਿੱਟੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਰਕਬਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਢਾਲਣੇ ਪਏ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ graded cuts ਨੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ holdings ਘਟਾਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਛੋਟੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਕਟੌਤੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।

ਇਸ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਮਾਲਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ—ਖ਼ਾਸਕਰ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ—ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਚਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਉੱਚ ਉਪਜ ਵਾਲੇ ਬੀਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਨ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਨ, ਇਕੱਲੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ।

ਵਪਾਰ, ਛੋਟਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ Pippa Virdee ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜੰਗ-ਪੂਰਵ hosiery industry, Grand Trunk Road ਉੱਤੇ ਸਥਿਤੀ, ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ—ਇਹ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਉਸਦੀ ਵਾਧੀ ਦੇ ਕਾਰਕ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤਿਸਰਲੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।

M. L. Pandit ਦੇ 1951 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ field survey ਨੂੰ Virdee ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ sample ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 48.7 ਫ਼ੀਸਦੀ “displaced persons” ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਬਾਦੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਪਤੀ sample ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ?

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ quasi-permanent resettlement ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮ 1947 ਤੋਂ 1950 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪਰ urban property, verified claims, compensation, loans ਅਤੇ appeals ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। Ravinder Kaur ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ 1947 ਤੋਂ 1965 ਤੱਕ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1965 ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ Rehabilitation Ministry ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਿਆ ਕੰਮ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 1970 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ package deals ਰਾਹੀਂ evacuee property ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਵੰਡ-ਸੰਬੰਧੀ relief and rehabilitation ਦੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ residual matters—ਅਰਥਾਤ ਬਚੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਮਾਮਲੇ—ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ “ਪੁਨਰਵਾਸ 1950 ਵਿੱਚ ਮੁਕ ਗਿਆ” ਜਾਂ “1965 ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ” ਦੋਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਅਧੂਰੇ ਹਨ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ

1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ, ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਜਾਲ ਬਣੇ; ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬਣਤਰ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ।

ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ “ਕਾਮਯਾਬ ਪੁਨਰਵਾਸ” ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਲ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਰਕਬਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ claims ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਲਾਂ ਚੱਲੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵੰਡ, evacuee property ਦੀ ਸੰਭਾਲ, compensation law ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।

ਨਿਸਕਰਸ਼

ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਲਿਆਉਣਾ, ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਫ਼ਲੇ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਸਨ; ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ—ਜ਼ਮੀਨ, ਘਰ, ਦੁਕਾਨ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਲਕੀਅਤ—ਸਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ standard acre ਅਤੇ graded cut ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਿ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ evacuee property, verified claims ਅਤੇ compensation pool ਨੇ ਨਵੇਂ ਮਲਕੀਅਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ demographic ਬਣਤਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਬਾਦੀ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੇ ਹਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਵੰਡ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਭੂਗੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗਠਿਤ ਹੋਇਆ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਰੋਤ

ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਤੱਥੀ ਅਧਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ Census of India 1951 ਦੇ Punjab volumes ਅਤੇ appendices; Tarlok Singh, Land Resettlement Manual for Displaced Persons in Punjab and Pepsu; East Punjab Refugees (Registration of Land Claims) Act, 1948; East Punjab Displaced Persons (Land Resettlement) Act, 1949; Administration of Evacuee Property Act, 1950; Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 ਅਤੇ Rules, 1955; 1947 ਅਤੇ 1952 ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ; Selected Works of Jawaharlal Nehru ਵਿੱਚ rehabilitation ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ; Ravinder Kaur ਦੀ Since 1947: Partition Narratives Among Punjabi Migrants of Delhi; ਅਤੇ Pippa Virdee ਦੀ From the Ashes of 1947: Reimagining Punjab ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਲੇਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕੜੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ।