1947 ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ 1950 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਸਿੱਖ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਨੂੰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ: ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਜਾੜਾ, ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਲੀ ਆਬਾਦੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹਾਨੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਦੱਸਾਂ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ “ਸਿੱਖ ਰਾਏ” ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ, ਭੋਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦਰਜ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਿਸੇ ਸਦੱਸ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
1946: ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਿਛੋਕੜ
16 ਮਈ 1946 ਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੂਲ ਸਭਾ 389 ਸਦੱਸਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਬਾਲਗ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਜਨਰਲ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੇ ਇਕਲ ਹਸਤਾਂਤਰਣਯੋਗ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ।
ਕੈਬਿਨੇਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸੀ। 21 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬੋਰਡ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ 1946 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਹਿਸਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 17 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤ ਰਾਏ ਨਹੀਂ।
ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ
ਅਗਸਤ 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਆਏ। ਘਰ, ਜ਼ਮੀਨ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਰਾਜ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਬਣਿਆ। PunjabFile ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 299 ਰਹਿ ਗਈ। 27 ਜਨਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮੁੜ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸਦੱਸ—ਦੋ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿੱਖ—ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਸਦੱਸ: ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿਛੋਕੜ
ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਂ ਜੁੜਦੇ ਹਨ—ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ, ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭੋਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਦੱਸ ਸਨ। ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਖੀ ਸਦੱਸ ਸਨ। ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ।
ਭੋਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ “ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ: ਸਿੱਖ” ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ‘ਹੂਜ਼ ਹੂ’ ਦੇ ਜੀਵਨੀ-ਦਰਜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ 1946 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਦੱਸ ਅਤੇ 1947 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤੱਥ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖਣੇ ਠੀਕ ਹਨ।
ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ 1946–47 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਉਪਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਦੱਸ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1948 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਚੌਕੜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
1947 ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਉਪਕਮੇਟੀ
27 ਫ਼ਰਵਰੀ 1947 ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਉਪਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। ਡਾ. ਐਚ. ਸੀ. ਮੁਖਰਜੀ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੇ ਸਦੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 27 ਜੁਲਾਈ 1947 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਮੰਡਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕੁਝ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਗਲੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਿਹਾ।
ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ
ਵੱਖਰਾ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਰਾਖਵੀਂ ਸੀਟ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਖਵੀਂ ਸੀਟ ਸਾਂਝੇ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਮੰਡਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ 1949 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
4 ਜਨਵਰੀ 1949 ਨੂੰ ਭੋਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹਟਾਉਣ ਉੱਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਜ਼ਨ ਛੱਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
1948–49 ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮਈ 1949 ਦਾ ਫੈਸਲਾ
24 ਫ਼ਰਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜ ਸਦੱਸਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨੇਹਰੂ, ਡਾ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕੇ. ਐਮ. ਮੁੰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਆੰਬੇਡਕਰ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸਦੱਸ ਸਨ। ਉਪਕਮੇਟੀ ਨੇ 23 ਨਵੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। 30 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅੱਗੇ ਲਈ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ।
11 ਮਈ 1949 ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੰਨੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦਰਜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਦੱਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਸੰਖਿਆਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ 1949 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ” ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਸਲੇ ਰਹੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਸਿੱਖ ਸਦੱਸਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ
1947 ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। 1948 ਦੇ ਮਸੌਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮਸੌਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 296 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 335 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਵਾਲਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾ।
14 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਨੂੰ ਭੋਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 1947 ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਫਰਕ ਉੱਠਾਇਆ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮੰਨੀ, ਪਰ ਯੋਗਤਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ। ਇਹ ਫਰਕ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਦੱਸਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭੋਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਰਕ
ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਖਵੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 21 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
ਭੋਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਰੋਸੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪਿੱਛੜੇ ਸਿੱਖ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਾ ਸੰਤੁਲਨ ਉੱਤੇ ਸੀ। 21 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੜ੍ਹਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਜ ਅਸਹਿਮਤੀ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਰਾਏ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ
14 ਸਤੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੜ੍ਹਤ ਸੀ; ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
8 ਨਵੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਲਿਪੀ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸੂਬਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਮਹੱਤਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 23 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਘ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ।
ਅਨੁਛੇਦ 343 ਸੰਘ ਦੀ “ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ” ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਲਿਪੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ” ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। 1950 ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ 14 ਸੂਚੀਬੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲਿਪੀ ਨਹੀਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਨੁਛੇਦ 345 ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ, ਅਨੁਛੇਦ 346 ਅਤੇ 347 ਦੇ ਅਧੀਨ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਿੱਛੜੇ ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ
10 ਮਈ 1949 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿੱਖ ਸਦੱਸਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। 14 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਭੋਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਸਿੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਰਗੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ।
ਅਭਿਲੇਖੀ ਦਰਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਹੈ: ਉਸ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹੇ ਦੋ ਸੰਬੰਧਤ ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਹਬੀ, ਕਬੀਰਪੰਥੀ, ਰਾਮਦਾਸੀਆ, ਬੌਰੀਆ, ਸਰੈਰਾ ਅਤੇ ਸਿਕਲੀਗਰ ਵਰਗੇ ਨਾਮ ਹਨ; ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਹਬੀ, ਕਬੀਰਪੰਥੀ, ਰਾਮਦਾਸੀਆ, ਬੌਰੀਆ, ਸਿਕਲੀਗਰ ਆਦਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਤ੍ਰਿਮ “ਅੰਤਿਮ” ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੰਬੰਧਤ ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਆੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇ. ਐਮ. ਮੁੰਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। 10 ਅਗਸਤ 1950 ਦੇ Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 ਦੇ ਮੂਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ। 1956 ਦੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ 1949 ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ 1950 ਦੇ ਅਸਲ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
21 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਭੋਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਪੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਮਾਨ ਸਮਾਜਕ ਭੇਦਭਾਵ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਹਕੀਕਤ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੋਚੇਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੱਛੜੇ ਸਿੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੜਾ ਵਰਗ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 25
ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਤੀ ਸੰਬੰਧ ਅਨੁਛੇਦ 25 ਵਿੱਚ ਹੈ। 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 1947 ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ ਉਪਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। 1 ਮਈ 1947 ਦੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ 1948 ਦੇ ਮਸੌਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਅਨੁਛੇਦ 25(1) ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਅਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੱਕ ਜਨਤਕ ਕਾਇਦੇ, ਨੈਤਿਕਤਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਵਿਆਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਅਸਲ ਲਿਖਤ ਹੈ: “The wearing and carrying of kirpans shall be deemed to be included in the profession of the Sikh religion.”
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣਾ ਅਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਮ ਛੂਟ ਨਹੀਂ; ਅਨੁਛੇਦ 25(1) ਦੀਆਂ ਆਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਸੰਦਰਭ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਅਨੁਛੇਦ 25(2)(ਬ) ਜਨਤਕ ਸੁਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਭਾਗਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਵਿਆਖਿਆ ਦੂਜੀ ਇਸੇ ਉਪ-ਖੰਡ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ “ਹਿੰਦੂ” ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ “ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ” ਜਿਹਾ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਦਾਅਵਾ ਅਨੁਛੇਦ 25 ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਅਨੁਛੇਦ 26 ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮੇਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ; ਅਨੁਛੇਦ 29(1) ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਲਿਪੀ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 30 ਧਰਮ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
1949 ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਸੁਰ
ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਐਤਰਾਜ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਭੋਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਰੋਸੇ, ਪਿੱਛੜੇ ਸਿੱਖ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਣਤਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ “ਸਿੱਖ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਿਆ” ਅਤੇ “ਸਿੱਖ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ”—ਦੋਵੇਂ ਵਾਕ ਬਿਨਾਂ ਨਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਹਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦਰਜ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਸਦੱਸਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ
24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਸਨ: ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟੀ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ। ਸਦੱਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਦੱਸ ਹਾਲੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਭਿਲੇਖਾਗਾਰ ਮੂਲ ਦਸਤਖ਼ਤਸ਼ੁਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਭਿਲੇਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਨਾਮ-ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਹਸਤਾਖਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭੋਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸਦੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ “ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ” ਜਿਹਾ ਆਮ ਦਾਅਵਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭੋਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਐਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਖ਼ਤ-ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਤੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950
ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਇਆ। 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸਦੱਸਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਅਨੁਛੇਦ 394 ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੇ ਪੜਾਅ ਹਨ।
1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਮਹੱਤਤਾ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਹਿਸਾਂ ਨਵੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ-ਵਿਵਸਥਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣੇ।
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜੇ. ਐਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ 1946–50 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ 1950 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਪੜ੍ਹਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ; ਭਾਸ਼ਾ, ਖੇਤਰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ।
ਨਤੀਜਾ
1947–1950 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇੱਕੋ ਰੇਖਾ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਛੱਡੇ ਗਏ ਅਤੇ 1949 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਆਮ ਰਾਖਵੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਟ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਪਿੱਛੜੇ ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਅਨੁਛੇਦ 25 ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਆਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਖਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਆਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਿੱਛੜੇ ਸਿੱਖ ਵਰਗਾਂ ਬਾਰੇ 1949 ਦੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਅਤੇ 1950 ਦੇ ਅਸਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਹੁਕਮ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਅੰਤਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬਹਿਸਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਮੁੜੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਆਧਾਰ
ਲੇਖ ਲਈ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ; 1946–50 ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਹਿਸਾਂ; 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 1947 ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ ਉਪਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ; 27 ਜੁਲਾਈ 1947 ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਉਪਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ; 11 ਮਈ 1949 ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ; ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ; 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਦੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ; ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਭਿਲੇਖਾਗਾਰ ਦੀ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ; 10 ਅਗਸਤ 1950 ਦੇ Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950; ਅਤੇ 1956 ਦੀ ਸੰਬੰਧਤ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਜੇ. ਐਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੋਜ ਸਹਾਇਕ ਵਿਆਖਿਆ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ।
