1947 ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ; ਇਸ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਿਛੋਕੜ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਹੌਰ ਸਮੇਤ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸੇ ਬਣੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਆਵਾਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂ—ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਜੁੜ ਗਏ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦੱਸਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਪਲਬਧ ਸਮਕਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਈ 1948 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਮੰਗ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; 2 ਅਗਸਤ 1948 ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਅਤੇ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 1949 ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ-ਬਹਿਸ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ, 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ 1951–52 ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ।
ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ: ਬਦਲਿਆ ਨਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁ-ਧਾਰਮਿਕ ਪੰਜਾਬ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤਾਕਤ ਬਣੀ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨਾਲ ਉੱਭਰੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ। ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕੋ ਭਾਸ਼ਾਈ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ: ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਉਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਣਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾ, ਲਿਪੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਸਲਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਮਸਲਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ।
ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ 1948 ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨੇਹਰੂ ਦੇ 20 ਮਈ 1948 ਦੇ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮਈ ਦੇ ਮੱਧ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੰਜਾਬੀ-ਸੂਬਾ ਮੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
1948: ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਅਕਾਲੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ
ਨੇਹਰੂ ਅਭਿਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲੇ ਸਮਕਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, 2 ਅਗਸਤ 1948 ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਿਆਸਤ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਹ ਸੂਚੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੀ ਭੂਗੋਲਕ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੀ। 28 ਸਤੰਬਰ 1948 ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਨੇਹਰੂ ਅਭਿਲੇਖ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੇਹਰੂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 1948 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪੈਪਸੂ: ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਿਆਸਤੀ ਇਕਾਈ
ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕਾਈ ਬਣੀ—ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਿਆਸਤ ਸੰਘ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੈਪਸੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1950 ਦੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਫ਼ੈਦ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜੀੰਦ, ਨਾਭਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਲਸੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ 5 ਮਈ 1948 ਨੂੰ ਸੰਘ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 15 ਜੁਲਾਈ 1948 ਨੂੰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ; ਇਸ ਦੀ ਰਿਆਸਤੀ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਬਣਤਰ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਸੀ।
ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ-ਸੂਬਾ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 25 ਅਗਸਤ 1948 ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ “ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ” ਅਤੇ “ਪੈਪਸੂ” ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵੱਖਰੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ।
1949: ਪੰਜਾਬੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੱਚਰ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ
ਪੰਜਾਬੀ-ਸੂਬਾ ਮੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸੀ। 2 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਨੂੰ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨੇਹਰੂ ਅਤੇ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਭੀਮ ਸੇਨ ਸੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ-ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤ ਰਾਇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇਗੀ; ਹਿੰਦੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ, ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਮੰਨਿਆ।
ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਵ ਵੱਡਾ ਸੀ: ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ-ਸਿੱਖਿਆਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨਤਾ ਮਿਲੀ, ਜਦਕਿ ਹਿੰਦੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹੀ ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੂਬਾਈ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ—ਜੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖੇਤਰ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਸੂਬਾਈ ਹੱਦਾਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?
ਸੰਵਿਧਾਨੀ ਬਹਿਸ: ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ
1948–49 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਵਿਧਾਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ। 23 ਨਵੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨੇਹਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਿੱਖ ਸਥਿਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਦਲਵੇਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਤਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਗੁੜਗਾਂਵ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਇਹ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਨੋਟ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਰਾਇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
ਨੇਹਰੂ ਦਾ 23 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਂ ਪੁਨਰਵੰਡ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਰ ਭਵਿੱਖੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਸੰਕਟਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਤੀਖ਼ੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 1948 ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ “ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਇਨਕਾਰ” ਕਹਿਣਾ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਅਵਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ 1949 ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾਈ ਬਹੁਮਤ ਉੱਤੇ ਛੱਡੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 21 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ, ਖੇਤਰੀ ਮੰਗ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਘਟਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਕਾਲੀ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਤੀਖ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਰੋਸੇ, ਭਾਸ਼ਾ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜੇ. ਐਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ 1950–52 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ “ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਲੈਣ” ਦਾ ਦੌਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ।
1950: ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦਾ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੂਪ
ਗਰੇਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਰਚ 1950 ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ; ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਪਹਿਲ ਉੱਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ-ਅਕਾਲੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੇਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਨਾਇਰ ਨੇ ਆਪਣੀ 1966 ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ 1950 ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕ ਮਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਇਰ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਗਰੋਂ ਮੰਗ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਾਇਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਜੁੜਾਅ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ 1948 ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰੂਪ 1948 ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਰ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨੀ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਰ ਸੁਧੜੀ।
1948–52 ਦੀ ਦਰਜ ਪੰਜਾਬੀ-ਸੂਬਾ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਸਵਾਲ
1948–52 ਦੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚੇ ਮੁੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸੂਬਾਈ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1951–52 ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ “ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਇਕਾਈ” ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੰਨਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਨਾਇਰ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੋਜ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 1956 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ “ਸਿੱਖ ਕੌਮੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ” ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਰਥਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ। ਇਸ ਲਈ 1948–52 ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ-ਸੂਬਾ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਕੌਮੀ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1951–52 ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
1951 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ: ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਰ
1951 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੀਖ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 10 ਮਾਰਚ 1951 ਨੂੰ ਨੇਹਰੂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ; ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲਿਪੀ ਬਾਰੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ—ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ—ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਦੂਜਾ ਕੁਝ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਸਮਕਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਨਗਣਨਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕੋ ਅੰਕੜਾ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਿੱਖੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਹੱਦਾਂ ਲਈ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ।
30 ਸਤੰਬਰ 1951 ਦੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਨੇਹਰੂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ-ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਣ-ਵਧਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ-ਸੂਬਾ ਮੰਗ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਸਤਿਤਵ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਇਨਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਟਕਰਾਅ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ।
1951–52 ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ
1951–52 ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚੋਣੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਨਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਅਕਾਲੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਨੋਰਥ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ।
ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਖ ਇਕੱਠੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਆਮ ਸਿਧਾਂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ, ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1952 ਤੱਕ “ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ” ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਾ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ; ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਹੱਦਾਂ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਛੁਹੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸੀ।
ਨੇਹਰੂ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ, ਅਟੱਲ ਰੇਖਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 1948 ਵਿੱਚ ਨੇਹਰੂ ਨੇ ਤਤਕਾਲ ਸੂਬਾਈ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਭਵਿੱਖੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 1949 ਵਿੱਚ ਨੇਹਰੂ ਅਤੇ ਪਟੇਲ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਿੱਖਿਆ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ-ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ-ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰ ਮੰਨੇ ਗਏ। 1951 ਵਿੱਚ ਨੇਹਰੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਆਮ ਬੋਲੀ ਮੰਨਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਜੇ. ਐਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਤੰਬਰ 1951 ਵਿੱਚ ਨੇਹਰੂ ਨੇ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੀਖ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 1952 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨੇਹਰੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸੀ; ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਤਟਸਥ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਪੱਖ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਬਤ ਤੱਥ।
1951–52 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ: ਮੰਗ ਮਤਦਾਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 126 ਵਿੱਚੋਂ 96 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 13 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਲੋਕ-ਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਨ; ਆਮ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ-ਸਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ਇਕੱਠੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅਕਾਲੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ।
ਪੈਪਸੂ ਦੇ 60 ਮੈਂਬਰੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 26 ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 19 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਦੋਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੈਦਾਨ ਸਮਝਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਮਗਰੋਂ ਨੇਹਰੂ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਦਕਿ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਰ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਸਨ; ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਅਰਥ ਮੰਨਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
1952 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਢਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ?
1952 ਤੱਕ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਚਾਰ ਆਪਸੀ ਜੁੜੇ ਹਿੱਸੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ, ਸੂਬਾਈ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ। ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ। ਤੀਜਾ, ਅਕਾਲੀ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾਈ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਚੌਥਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਬਾਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਇਕੋ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰੇ। 1948 ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤ ਇਕੱਠੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ; 1949 ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨੀ ਬਹਿਸ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ; 1950 ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਭਰਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ 1951–52 ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ “ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੜਾਈ” ਕਹਿ ਕੇ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ — ਕੇਵਲ ਸੰਖੇਪ
1952 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਅਖਿਲ-ਭਾਰਤੀ ਬਹਿਸ, 1955 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਤੀਖ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਆਖ਼ਿਰ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਨਰਰਚਨਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਦੌਰ ਵੱਖਰੇ ਲੇਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ; 1948–52 ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਵਿੱਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ, ਸੰਵਿਧਾਨੀ, ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਨੀਂਹ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ 1948–52 ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸਕਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਮਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 1948 ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਮੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਰਿਆਸਤੀ ਬਣਤਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਜੋੜਿਆ। 1949 ਦਾ ਸੱਚਰ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ 1951–52 ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1952 ਤੱਕ ਮੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਢਾਂਚਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅੰਕੜੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਰਥ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਤੀਖ਼ੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੀਆਂ—ਪਰ ਉਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਇਤਿਹਾਸ 1955 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਹਵਾਲੇ / ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ
• ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨੇਹਰੂ ਦਾ ਗੋਪੀਚੰਦ ਭਾਰਗਵ ਨੂੰ ਪੱਤਰ, 20 ਮਈ 1948।
• ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨੇਹਰੂ ਦਾ ਗੋਪੀਚੰਦ ਭਾਰਗਵ ਨੂੰ ਪੱਤਰ, 26 ਸਤੰਬਰ 1948।
• ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨੇਹਰੂ ਦਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ, 23 ਨਵੰਬਰ 1948।
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਆਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਫ਼ੈਦ ਪੱਤਰ, 1950—ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਿਆਸਤ ਸੰਘ।
• ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਨੇਹਰੂ-ਪਟੇਲ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ, 2 ਅਕਤੂਬਰ 1949।
• ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹਿਸ, 14 ਸਤੰਬਰ 1949।
• ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ, 21 ਨਵੰਬਰ 1949।
• 1951 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਬਾਰੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨੇਹਰੂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ।
• ਭਾਰਤ ਦੀ 1951 ਜਨਗਣਨਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਬਾਦੀ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਕੜੇ।
• ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨੇਹਰੂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ, 30 ਸਤੰਬਰ 1951।
• ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਨਾਇਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ, ਪ੍ਰਿੰਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ, 1966।
