ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਸਵਾਲ: ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਕ

1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਕੀ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਕਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਧਾਰਮਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗੂੰਥਦਾ ਗਿਆ।

1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ: ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਉਰਦੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲਿਪੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆ

ਉਣੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਫ਼ਰੀਨਾ ਮੀਰ ਦੀ ਔਪਨਿਵੇਸ਼ਿਕ ਭਾਸ਼ਾ-ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 1849 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ-ਭਾਸ਼ਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਹ ਔਪਨਿਵੇਸ਼ਿਕ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਿਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਨਾਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਫ਼ਾਰਸੀ-ਅਰਬੀ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਲਿਪੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੇਖਨ-ਪ੍ਰਥਾ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ; ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲਿਪੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਰਦੂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਜੋੜਦਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਰਜ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਟਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮੰਚਾਂ, ਉਰਦੂ ਅਦਬੀ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ: ਉਰਦੂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਥਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ-ਹਿੰਦੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰ

1947 ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਆਏ। ਇਸ ਜਨਸੰਖਿਆਕ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਆਧਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ, ਕਿੰਨੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 1950 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ; ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਸਿੱਖਿਆਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇ।

ਗੁਰਮੁਖੀ: ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਸਾ, ਸਾਹਿਤਕ ਮਾਧਿਅਮ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਿਪੀ

ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਅਧੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਪੀ-ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲਿਪੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਸੰਚਾਰ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਠ-ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਰਤੋਂ-ਖੇਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ; ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ, ਗਲਪ-ਸਾਹਿਤ, ਅਖ਼ਬਾਰ, ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੌਕਿਕ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਬਣਾਇਆ।

ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ “ਪੰਜਾਬੀ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ-ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ-ਪਾਠ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੀ-ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਸੋਚ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ. ਐਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਖੋਜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ 1950 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰਿਆ ਅਤੇ 1950 ਤੋਂ 1952 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।

ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 1954 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ; ਅਕਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰਕ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਛਾਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਦਾ ਸੱਚਰ ਫਾਰਮੂਲਾ: ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਸਮਝੌਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮਝੌਤਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਬਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਅੰਤਰ ਹੈ: 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਛਪੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਹਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਬਾਅਦਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੇਰਵੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦਰਜ ਅਨੁਸਾਰ “ਅਕਤੂਬਰ 1949” ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੱਚਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਾਧਿਅਮ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਉਲਟੀ ਸੀ: ਹਿੰਦੀ ਮਾਧਿਅਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ; ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਮਾਧਿਅਮ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨੇਹਰੂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੱਚਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਅਦਾਲਤੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 1949 ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਕ ਪਲ ਵਿੱਚ “ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ” ਚੁਣਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਰਾਜ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਅਤੇ ਲਿਪੀ: ਜਿੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਣੀ

ਸੱਚਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁੱਖ ਮਾਧਿਅਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ “ਮਾਂ-ਬੋਲੀ” ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਬਣ ਗਈ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦਰਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੀ-ਪੱਖੀ ਮੰਚਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਕ ਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 1956 ਵਿੱਚ ਆਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹਿੰਦੀ-ਪੱਖੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ-ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੰਨਤਾ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਨ।

1951 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ: ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਆਪ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੂਤ ਬਣ ਗਿਆ

1951 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪੜਾਅ ਬਣੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੀਪਸੂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਈ। ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨੇਹਰੂ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ 1951 ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ; ਇਹ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ 1951 ਦੇ ਅੰਕੜਾ-ਦਰਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਧਾਰਨ “ਸੱਚੀ” ਭਾਸ਼ਾਈ ਤਸਵੀਰ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਆਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਾਅਦਲੇ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਈ ਉਤੇਜਨਾ ਕਾਰਨ 1951 ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ; ਛਾਂਟ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ 1951 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ-ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਿੰਨੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁਕਤ ਸਨ।

1953–1955: ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਦਲੀਲ

ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉੱਠਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿੱਧਾ ਖੇਤਰੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। 1955 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ-ਪੱਖੀ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਭਾਸ਼ਾਈ-ਖੇਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਮੰਨਣਾ ਦੋ ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵਧੀ। ਜੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ “ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ” ਜਾਂ “ਹਿੰਦੀ-ਭਾਸ਼ੀ” ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਗਣਨਾ, ਸਕੂਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ।

1956 ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਫਾਰਮੂਲਾ: ਇੱਕ ਰਾਜ, ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖੇਤਰ

1956 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਉਭਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 1956 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਟਲ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਜ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਦੋ ਖੇਤਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ 1956 ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਿੰਦੀ-ਪੱਖੀ ਮੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਅਵਿਭਾਜਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਆਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਹੱਕ ਮੰਗੇ।

1 ਨਵੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀਪਸੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ। ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ 4 ਨਵੰਬਰ 1957 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਿਆ।

ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨੇਹਰੂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਦਰਜ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ। ਅਗਸਤ 1956 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨੇਹਰੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਹੱਲ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

1960 ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ: ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੰਨਤਾ

ਖੇਤਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ 1960 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨੰਬਰ 28, 1960 ਵਿੱਚ “ਪੰਜਾਬੀ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ “ਹਿੰਦੀ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਅਕਤੂਬਰ 1960 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੱਖ ਰੱਖੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ।

ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਅੰਤਰਾਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਧਾਰਾ 4 ਹੇਠ, 28 ਸਤੰਬਰ 1960 ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ 1962 ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਸਨ; ਇਸੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਰਦੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ 1962 ਤੱਕ ਛੋਟ ਹੇਠ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੀ ਲਾਗੂਤਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਹਿਤਕ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਲਿਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ; ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ।

1961 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ: ਵੱਖਰੇ ਅੰਕੜੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

1961 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ 1951 ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਭਾਸ਼ਾ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਰਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ, ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮੇਤ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1951 ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੀ।

ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ-ਪੱਖੀ ਪਾਸੇ ਨੇ 1961 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੋਜ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੀ-ਪੱਖੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਮਾਧਿਅਮ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ 1961 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਾ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ; ਉਹ ਭਵਿੱਖੀ ਸਰਹੱਦ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ।

ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੱਕ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਪਿਛੋਕੜ

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜ ਇਕਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੀ-ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਖੇਤਰੀ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਸਕੂਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਅਤੇ ਲਿਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾਇਆ।

1966: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਾ

1966 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 18 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਪਟਲ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 31 ਮਈ 1966 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1961 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ, 1966 ਨੂੰ 18 ਸਤੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਤਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਨਿਯਤ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਾਜ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ 1949 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਰਲ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 1966 ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

1967: ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ

ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1960 ਦੇ ਦੋ-ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਦਲ ਗਈ। ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1967 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨੰਬਰ 5, 1967 ਨੂੰ 29 ਦਸੰਬਰ 1967 ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ “ਪੰਜਾਬੀ” ਦਾ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 3 ਹੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਾਰਾ 4 ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ 1960 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਭਾਸ਼ਾ-ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਲੰਮੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੰਤੁਲਨ-ਖੋਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ 1967 ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਨਤੀਜਾ: ਭਾਸ਼ਾ, ਲਿਪੀ, ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹੱਦ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਣੇ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੀ; ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ; ਫਿਰ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ; ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਕਿ “ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ” ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ 1949 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ; 1956 ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਤੇ 1957 ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ; 1960 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ; ਅਤੇ 1966–1967 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਕੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਪੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜਨਗਣਨਾ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੱਤ ਬਣੇ।

ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, 1966; ਭਾਰਤ ਦੀ 1961 ਜਨਗਣਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਰਣੀਆਂ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, 1960; ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ, 1966; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1967; ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨੇਹਰੂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ 1951, 1955 ਅਤੇ 1956 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ-ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਨੋਟ; ਜੇ. ਐਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਆਕਸਫ਼ੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ ਖੋਜ; ਫ਼ਰੀਨਾ ਮੀਰ ਦੀ ਔਪਨਿਵੇਸ਼ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ-ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਖੋਜ; ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਆਧੁਨਿਕ ਖੋਜ।