1955 ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ: 4 ਜੁਲਾਈ 1955 ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ

1955 ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾਈ-ਸੂਬਾਈ ਮੰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਨਾਅਰੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। 4 ਜੁਲਾਈ 1955 ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹਿਕ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਹੈ।

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਲੇਖ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੀਖ਼ਵਾਰ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ, ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 1955 ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੰਗ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ; ਸਮਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛੋਕੜ: ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ 1955 ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ “ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ” ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹਿਰੂ ਆਰਕਾਈਵ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲੇ 1955 ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ — ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ — ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਹਨ। (ਨਹਿਰੂ ਆਰਕਾਈਵ, ਗਵਰਨਰ ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਨ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ, 9 ਅਗਸਤ 1955, ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ।)

1954 ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧੜੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਆਧਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਸੰਬਰ 1953 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਵ, 1955 ਦੀ ਬਸੰਤ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ।

ਅਪ੍ਰੈਲ 1955: ਨਾਅਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਅਪ੍ਰੈਲ 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਬਾਰੇ ਸਰੋਤ ਇੱਕਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਪੁਨਰਰਚਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1955 ਨੂੰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਹੇਠ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆਫ਼ ਦ ਸਿੱਖਸ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1955, ਭਾਵ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠੀਆਂ।

ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ਼ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ, ਪਰ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। (ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਦ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆਫ਼ ਦ ਸਿੱਖਸ; ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਸੰਦਰਭ-ਸਹਿਤ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ੀ ਸਾਰ।)

ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਮੂਹਿਕ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ “ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਾਅਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ, ਭਾਵ ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਸੀ।

ਅਕਾਲੀ ਪੱਖ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਲ ਬੋਝ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀ ਦਲੀਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ। (ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਨਈਅਰ, ਮਾਈਨਾਰਿਟੀ ਪੌਲਿਟਿਕਸ ਇਨ ਦ ਪੰਜਾਬ, ਪ੍ਰਿੰਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈੱਸ, 1966 ਦਾ ਹਵਾਲਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ।)

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਕਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ 10 ਮਈ 1955 ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਕ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਨਰਰਚਨਾਵਾਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੋਵੇਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ: ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇਣੀ, ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੇ।

10 ਮਈ 1955: ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ। 10 ਮਈ 1955 ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਤੰਤਰ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਇਸੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 10 ਮਈ 1955 ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। (ਨਹਿਰੂ ਆਰਕਾਈਵ, ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਨ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ, 9 ਅਗਸਤ 1955।)

ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਇਹੀ ਮੰਗ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ 1955 ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਨਾਲ ਰਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ। (ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਅਧਿਆਇ।)

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਜਥੇ: ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ

ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਢਾਂਚਾ ਸਿੱਧਾ ਸੀ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ।

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਥਾ ਦਸ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ; ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ ਸੌ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਰੂਪ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। (ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਦ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆਫ਼ ਦ ਸਿੱਖਸ।)

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਹੀ ਸੱਚਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੱਸਿਆ।

ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਇਰਾ ਪਾਂਡੇ, ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ।)

ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ: ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ

ਜੁਲਾਈ 1955 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਹਾਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠਹਿਰਦੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਘੇਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

ਉਪਲਬਧ ਪੁਨਰਰਚਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਸਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ-ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੀ ਉਹ ਤਤਕਾਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ।

4 ਜੁਲਾਈ 1955: ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ

4 ਜੁਲਾਈ 1955 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੱਥ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਤੰਤਰ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਹਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।

ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਇਸਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਥੇਬੰਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਅਹਾਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ; ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦਖ਼ਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। (ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਦ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆਫ਼ ਦ ਸਿੱਖਸ।)

ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਬਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਹਾਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ — ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ — ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪੱਖ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਪੱਖ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਕ ਸੀ; ਇਸਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਰਣਯ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਪੱਖ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਹਾਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ: ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਅਪੁਸ਼ਟ ਦਾਅਵੇ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ, ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਕਈ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮੌਤ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਦੂਜਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਕਈ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਪੁਨਰਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਰੁਤਬੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮ ਇੱਕ ਦਾਅਵੇ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ, ਸਥਾਪਿਤ ਤੱਥ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਤੀਜਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਠੀਕ ਅੰਕੜਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਦੋ ਸੁਤੰਤਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ 1955 ਵਿੱਚ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਕਮਾਂਡੋ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੀ 1984 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।

5 ਤੋਂ 9 ਜੁਲਾਈ: ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ

ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, 5 ਜੁਲਾਈ 1955 ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਵਾ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 8 ਅਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਥਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ; ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਲੰਘਿਆ। (ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਦ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆਫ਼ ਦ ਸਿੱਖਸ।)

ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ।

12 ਜੁਲਾਈ 1955: ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਗਈ

12 ਜੁਲਾਈ 1955 ਨੂੰ ਸੱਚਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਾਅਰੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦੋਵੇਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਭਾਵ, ਪਾਬੰਦੀ 4 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਦਰਜ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਆਪ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ।

ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ; ਉਸਦੀ ਠੀਕ ਤਾਰੀਖ਼ ਬਾਰੇ ਸਰੋਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ — ਕੁਝ ਇਸਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਘਟਨਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ਼ ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। (ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਦ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆਫ਼ ਦ ਸਿੱਖਸ; ਇਰਾ ਪਾਂਡੇ, ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ।)

ਰਿਹਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਪੱਤਰਚਾਰ

ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਣ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਕਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਦਾ 9 ਅਗਸਤ 1955 ਦਾ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਨ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਅਕਾਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ — ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। (ਨਹਿਰੂ ਆਰਕਾਈਵ, ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਨ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ, 9 ਅਗਸਤ 1955।)

ਇਹ ਪੱਤਰ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 1955 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਜਾਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਸੀ।

ਉਪਲਬਧ ਪੁਨਰਰਚਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਤੰਬਰ 1955 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਕਤੂਬਰ 1955 ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦੀ ਦੋ ਸੁਤੰਤਰ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕੁੱਲ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 427 ਬੀਬੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁਨਰਰਚਨਾਵਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਸਤ 1955 ਦੀ ਪੱਤਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਗਭਗ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਪਦੇ ਹਨ: ਪੂਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਉੱਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੂਜੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਗਲਤੀ ਹੈ।

ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪੱਖ

ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਹੇਠ ਦੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਅਰੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ; ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਹੇਠ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਇਸੇ ਪੱਖ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ; ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਭਾਵ

1955 ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਾਅਰਾ-ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਪਸ ਹੋਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਠੋਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿੱਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮ ਰਾਏ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਵਧਾਈ।

ਦੂਜਾ ਨਤੀਜਾ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਸੀ। 30 ਸਤੰਬਰ 1955 ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਭਾਵ, ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੂਲ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ 1966 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ।

ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿੱਖ–ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਣਾ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹਿਕ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਸਾਲ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 1955 ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 1984 ਦੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ, ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 1955 ਨੇ ਉਹ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਵਾਲ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। 4 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਲਿਖਤੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ; ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ 1955 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 1955 ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਆਰਕਾਈਵ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਰੋਤ ਹਨ।

ਸਰੋਤ / ਹਵਾਲੇ

ਨਹਿਰੂ ਆਰਕਾਈਵ — ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਨ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ, 9 ਅਗਸਤ 1955: nehruarchive.in

ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਦ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆਫ਼ ਦ ਸਿੱਖਸ — 1955 ਦੇ ਨਾਅਰਾ-ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ: sikhiwiki.org

ਇਰਾ ਪਾਂਡੇ, ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ — ਸੱਚਰ, ਕੈਰੋਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ: tribuneindia.com

ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ — 4 ਜੁਲਾਈ 1955 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ: tribuneindia.com

ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਨਈਅਰ, ਮਾਈਨਾਰਿਟੀ ਪੌਲਿਟਿਕਸ ਇਨ ਦ ਪੰਜਾਬ, ਪ੍ਰਿੰਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈੱਸ, 1966।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ — ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, 30 ਸਤੰਬਰ 1955 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।