Punjab 1984

Bhai Avtar Singh Shatrana: ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਛੋੜਾ 6 ਅਗਸਤ 1991

ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਤਰਾਣਾ ਤੋਂ 6 ਅਗਸਤ 1991 ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੱਕ — ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਤਰਾਣਾ ਦੀ ਤੱਥ-ਅਧਾਰਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜੀਵਨੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਾਏ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਸਮੇਤ।

ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਤਰਾਣਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਸਵੀਰ
ਪਿੰਡ ਸ਼ਤਰਾਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ — 6 ਅਗਸਤ 1991 ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ PunjabFile.org ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜੀਵਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਤਸਵੀਰ।

ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਮਾਣਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਤਰਾਣਾ ਦੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਅਤੇ 1991 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਫਿਰ ਵੀ 25 ਜੁਲਾਈ 1991 ਦੀ ਸਵੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟਰਾਂ ਸੜਕ ਉੱਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ — ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ।

ਪਿੰਡ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਜੀਵਨ

ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿੰਡ ਸ਼ਤਰਾਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਲਾਭ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਸੱਤ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਸਨ। ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ।

ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਬੀਬੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ — ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 35 ਸਾਲ।

ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਪਈ

ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਪ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦਬਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਤਰਾਣਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫ਼ੋਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾ ਦੇ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।

ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਿਮ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

1991 ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ

1991 ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹ ਤੱਥ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ 22 ਜੂਨ 1991 ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 21 ਜੂਨ 1991 ਨੂੰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵੋਟਿੰਗ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹ ਚੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਹ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

25 ਜੁਲਾਈ 1991 — ਪਟਰਾਂ ਸੜਕ ਉੱਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ

25 ਜੁਲਾਈ 1991 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦਸ ਵਜੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਕੂਟਰ ਉੱਤੇ ਪਟਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਰਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਤਾਰੀਖ਼, ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪਟਰਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਣਾ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੈਂਦ ਦੇ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਪਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਡਕਟਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਆਪ ਵੇਖਿਆ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਬਾਰੇ ਸਰੋਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 25 ਜੁਲਾਈ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ 26 ਜੁਲਾਈ ਦਰਜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ

ਸ਼ਤਰਾਣਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਟਰਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਮੋਹਤਬਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਰੋਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੇ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

31 ਜੁਲਾਈ 1991 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ — ਉਸੇ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਰੋਤ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਤਰਾਣਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

6 ਅਗਸਤ 1991 — ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤ

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖ

ਪੁਲਿਸ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 6 ਅਗਸਤ 1991 ਦੀ ਸਵੇਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਪੁਰਾ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਸਾਰ ਨਹੀਂ — ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੱਖਰਾ ਦਰਜ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਖ

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਈ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਓ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।

ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਰਜ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ — ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਗਿਆਰਾਂ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਦੇਹ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਾਏ

6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਟਰਾਂ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੇਹ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਸਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਹ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਐਮਨੈਸਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਹ ਸੌਂਪੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਰੋਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਹ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਦੋਹਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੋਲੀ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੱਟ ਜਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਰਾਏ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਏ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਲਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸੱਜੀ ਗੁੱਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਗੋਲੀ ਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜਿਓਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਨੇੜਿਓਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ ਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੂਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਾਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੋਵੇਂ ਗੋਲੀ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹਵਾਲੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ — ਦੇਹ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ।

ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1992 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਮਾਰਚ 1993 ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਅਸਰ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਭਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਤਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉੱਜੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੌਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਦਲ ਗਿਆ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਖ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ, ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹਨ — ਜੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ; ਜੇ ਮੌਤ ਦੂਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਨੇੜਿਓਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ ਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਤੇ ਤਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹਨ; ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਸਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।

ਯਾਦ

ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਤਰਾਣਾ ਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ — ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਸ਼ਤਰਾਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਲਈ 6 ਅਗਸਤ 1991 ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦੇਹ ਮਿਲੀ।

Published September 9, 2026 Corrections policy

Report a correction

Preserving Punjab’s history requires independent work.

Punjab File is an independent, self-funded documentary archive. Support helps maintain the website, preserve historical memory, and continue research-based documentation.