Operation Black Thunder I (1986): ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੀ ਸ਼ਾਮ, ਪੰਜ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ 18 ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੂਨ 1984 ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਜੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਸੀ: ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਸਨ।

ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਲੇਖ ਉਸ ਇੱਕ ਰਾਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ: ਇਹ “ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ-1” ਕਿਉਂ ਹੈ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਜੀ.) ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ “ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ-1” ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਈ 1988 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਕਈ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ “ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ-2” ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ 1986 ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ “ਛਾਪਾ”, “ਹਮਲਾ” ਜਾਂ “ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ” ਵਜੋਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਇਹ ਲੇਖ ਸਿਰਫ਼ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 1 ਮਈ 1986 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ: ਢਹਿਆ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਅਧੂਰਾ ਸਮਝੌਤਾ

ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 1982 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜੋ ਟਕਰਾਅ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ। 11 ਅਗਸਤ 1984 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਤਖ਼ਤ ਢਹਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਇਮਾਰਤ ਜ਼ਖ਼ਮ ਉੱਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, 20 ਅਗਸਤ 1985 ਨੂੰ, ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤੰਬਰ 1985 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 117 ਵਿੱਚੋਂ 73 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ 29 ਸਤੰਬਰ 1985 ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।

ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਘੜੀ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਲੰਘ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੁਲਾਈ 1986 ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।

26 ਜਨਵਰੀ 1986: ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ

26 ਜਨਵਰੀ 1986, ਐਤਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਭਗ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦੱਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਥਕ ਸਰੋਤ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ।

ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗੁਰਮਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਸਰੋਤ ਇੱਕਮਤ ਹਨ:

• ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਢਾਹ ਕੇ, ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।
• ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ।
• ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਪੰਥਕ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਹਲ, ਭਾਈ ਵੱਸਣ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫ਼ਰਵਾਲ, ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਸਮਾਨਵਾਲਾ ਸਨ। ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
• ਸਰਕਾਰੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ 27 ਜਨਵਰੀ 1986 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਥੌੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਵਾਈ ਇਮਾਰਤ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਰੂਪੋਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਕ, ਜੋ ਅੱਧੇ-ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ।

29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986: ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਐਲਾਨ

29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਸੱਦ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ “ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ” ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ 1 ਮਈ 1986 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਰਾਜ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਾਇੰਸ ਮਾਨੀਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ “ਜੰਗ” ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਕਈ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਥਕ ਯਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ “ਐਲਾਨ ਦਿਵਸ” ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਆਇਆ।

ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਪੀ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਓ.) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਨਾਲਾ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਰੁਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ “ਅੰਤ ਤੱਕ ਲੜਨ” ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰਿਬੇਰੋ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਬੇਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ,” ਅਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਯਾਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 1 ਮਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ; ਪੀ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਓ. ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 4:50 ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਲਗਭਗ 400 ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੇ ਲਗਭਗ 600 ਦੱਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੀ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਓ. ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ।

ਉਪਲਬਧ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ — ਪੀ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਓ. ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਦਸ ਵਜੇ — ਕਮਾਂਡੋ ਦਸਤੇ ਮੁੱਖ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਜੀ. ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 1 ਮਈ ਦੀ ਤੜਕੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਪੂਰੇ ਅਮਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਾਇੰਸ ਮਾਨੀਟਰ ਨੇ ਤੇਰਾਂ ਘੰਟੇ, ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਓ. ਨੇ ਚੌਦਾਂ ਘੰਟੇ ਦੱਸਿਆ।

ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਜੀ. ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: ਜਵਾਨ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਅਤੇ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਏ; ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ; ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੇ ਵੀ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੀ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਓ. ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਜੋੜਦੀ ਹੈ: ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 200 ਗ਼ੈਰ-ਮਾਰੂ ਧਮਾਕੇ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਚਲਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਦਾ ਸੀ। ਪੰਥਕ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ। ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਨੁਸਾਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਪੀ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਓ. ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਛੋਟੀ ਸੀ: ਚਾਰ ਹਥਿਆਰ, ਵੀਹ ਕਾਰਤੂਸ, ਪੰਦਰਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਸ ਬਰਛੇ।

ਅੰਕੜੇ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ

ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ-1 ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਸਵਾਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹੈ — ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹੇਠਲੀ ਸਾਰਣੀ ਇਸ ਲੇਖ ਲਈ ਵੇਖੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ:

ਪੀ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਓ. ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 56 ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ, ਜਦਕਿ 174 ਨੂੰ ਰੋਕੂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ — ਯਾਨੀ ਅਜਿਹੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 37 ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉਢੀ ਤੋਂ ਦੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹਨ; ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ “ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ”, “ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ” ਤੇ “ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ” ਦੇ ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਫ਼ਰਕ — ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੇ ਤੱਕ — ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲੇਖ ਲਈ ਵੇਖੇ ਗਏ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

ਜੂਨ 1984 ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ: ਕੀ ਬਦਲਿਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ

ਜੂਨ 1984 ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1986 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੈਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋ, ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਜੀ. ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਦਾਖ਼ਲੇ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਓ. ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਮਾਰਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ 1984 ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਕਈ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ: ਟਕਰਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦੋਫਾੜ ਹੋਣਾ

ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਤੁਰੰਤ ਲੱਗਿਆ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਾਇੰਸ ਮਾਨੀਟਰ ਦੀ 5 ਮਈ 1986 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਨਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਮਈ 1986 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਰਸਮੀ ਫੁੱਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 27 ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਧੜਾ ਬਣਿਆ। 117 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਲੌਂਗੋਵਾਲ) ਕੋਲ 46 ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਪੀ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਓ. ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ।

ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵੀ ਸਨ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ 65 ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਧਾਰਮਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ 17 ਮਈ 1986 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਾਈ: 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਖ਼ਰਚ, ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦਾ 25 ਵਾਰ ਪਾਠ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਦਸੰਬਰ 1988 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਰਵਰੀ 1987 ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲੀ ਧੜਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 11 ਮਈ 1987 ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ।

ਦਸੰਬਰ 1988 ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਰਨਾਲਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,500 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੰਮ੍ਹ ਨਾਲ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਇਬਾਰਤ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ: “ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਮੈਥੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ।” ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਾਈ ਗਈ — ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆਂ ਤੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਫ਼ਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਾਠ — ਨਾਲ ਹੀ 3,300 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਦੌਰਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ: ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ

ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ-1 ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖ਼ਾਲੀ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਾਇੰਸ ਮਾਨੀਟਰ ਨੇ 5 ਮਈ 1986 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਹੋਈਆਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ 11 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 150 ਤੋਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰਿਬੇਰੋ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲੇ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰੂਪੋਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ। ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਮਈ 1988 ਵਿੱਚ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ — ਇਸ ਵਾਰ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ-2 ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਜੀ. ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ

ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ-1 ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਹੇਠ ਦੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਓ. ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਰੋਕੂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹੇਠ ਸੀ। ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਮੌਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਅਤੇ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਹਰ ਮੌਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਸ ਰਾਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। 25 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਘਰੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਜਨਵਰੀ 1993 ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ-1 ਦੀ ਥਾਂ

ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਈ ਧਾਗੇ ਇਕੱਠੇ ਗੰਢੇ ਗਏ:

• ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ: ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਖ ਨਾਲ ਚੁਕਾਈ।
• ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ: ਮਈ 1986 ਦੀ ਫੁੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਦਲ ਧੜਾ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਬਣਿਆ।
• ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਟਕਰਾਅ: ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਫਿਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਣਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ — ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ।
• ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ: ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਜੀ. ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਪੰਥਕ ਯਾਦ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਕਮਾਂਡੋ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਦੋ ਨੁਕਸਾਨੇ ਕਮਰੇ, ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਥੰਮ੍ਹ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ — ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪੱਖ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਟਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ

• 11 ਅਗਸਤ 1984: ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ।
• 24 ਜੁਲਾਈ 1985: ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਾ।
• 29 ਸਤੰਬਰ 1985: ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
• 26 ਜਨਵਰੀ 1986: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਲੰਘੀ; ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ।
• 27 ਜਨਵਰੀ 1986: ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ।
• 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986: ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ।
• 30 ਅਪ੍ਰੈਲ – 1 ਮਈ 1986: ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ-1; ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ।
• ਮਈ 1986: ਬਾਦਲ, ਟੌਹੜਾ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ; 27 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ।
• 17 ਮਈ 1986: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਖ਼ਬਰ।
• ਫ਼ਰਵਰੀ 1987: ਬਰਨਾਲਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕੇ ਗਏ।
• 11 ਮਈ 1987: ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ।
• ਦਸੰਬਰ 1988: ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਜਨਤਕ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ।

ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ

• National Security Guard — Operation Black Thunder, Golden Temple, Amritsar
• The Washington Post, 1 ਮਈ 1986
• UPI Archives, 1 ਮਈ 1986
• The Christian Science Monitor, 5 ਮਈ 1986
• UPI Archives, 17 ਮਈ 1986
• UPI Archives, 5 ਦਸੰਬਰ 1988
• UPI Archives, 27 ਜਨਵਰੀ 1986
• The Tribune — Akal Takht ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
• ਪੀ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਓ. ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪਾਠ