ਨਵੰਬਰ 1990 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹੇਠ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਨਵੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ — ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਕਸ਼ਕ-I।
“ਰਕਸ਼ਕ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਖਵਾਲਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਸਾਲ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਹੂ-ਭਿੱਜੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਪਰ ਹਿੰਸਾ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਬਦਲੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਬਦਲਿਆ, ਅਤੇ ਜੂਨ 1991 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ।
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਲੇਖ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਕਸ਼ਕ-I ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ: ਇਹ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨਵੰਬਰ 1991 ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਕਸ਼ਕ-II ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ — ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇੱਕ ਨਾਮ, ਦੋ ਪੜਾਅ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ “ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਕਸ਼ਕ” ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਪੜਾਅ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਕਸ਼ਕ-I — ਨਵੰਬਰ 1990 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 1990 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੋਂ 1991 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ।
- ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਕਸ਼ਕ-II — ਨਵੰਬਰ 1991 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਰਵਰੀ 1992 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਕਸ਼ਕ-II ਬਾਰੇ ਹਨ। ਰਕਸ਼ਕ-I ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵੇਰਵਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਿਣਤੀ, ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ — ਹਰ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ।
ਪਿਛੋਕੜ: 1990 ਦਾ ਪੰਜਾਬ
ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਉੱਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਜੂਨ 1984 ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਈ 1987 ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਾਜ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ; ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਚ ਨੇ ਮਾਰਚ 1990 ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਨੂੰ “ਬੇਮਿਸਾਲ” ਵਾਧਾ ਕਿਹਾ।
ਦਸੰਬਰ 1989 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਨਰਮੀ ਅਤੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਕੰਵਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੌਰਾਨ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 288 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 274 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਸਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਗਿੱਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸਨ। ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਚ ਦੀ 1991 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ 1990 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 4,000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ। ਗਿੱਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸਾਲ 506 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਸਨ।
ਨਵੰਬਰ 1990: ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਆਮਦ
7 ਨਵੰਬਰ 1990 ਨੂੰ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਰ ਗਈ ਅਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਈ। ਕੇ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ “ਐਂਡਗੇਮ ਇਨ ਪੰਜਾਬ” ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਕਸ਼ਕ-I ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮਕਾਲੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 1990 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਸੁਨੀਥ ਫ਼ਰਾਂਸਿਸ ਰੌਡਰਿਗਸ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 1990 ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ।
ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਇਹ ਰੋਲ ਰਵਾਇਤੀ “ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ” ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ: ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ (ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ, 1983, ਜਿਸ ਹੇਠ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ “ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ” ਐਲਾਨ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ, ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਚ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਧਾਰਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਕਮਾਨ
ਰਕਸ਼ਕ-I ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ। ਗਿੱਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਗਿੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਅਤੇ 18 ਦਸੰਬਰ 1990 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ; ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਗਿੱਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗਿੱਲ ਨੂੰ 19 ਦਸੰਬਰ 1990 ਤੋਂ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ਼. ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ, 18 ਦਸੰਬਰ 1990 ਨੂੰ, ਸਾਬਕਾ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਿੰਦਰ ਵਰਮਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜਪਾਲ ਹੱਥ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਕਸ਼ਕ-I ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਲਹੋਤਰਾ 7 ਅਗਸਤ 1991 ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਰਹੇ।
ਗਿੱਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਮਾਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਕਸ਼ਕ-I ਦਾ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ
ਰਕਸ਼ਕ-I ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਲਿਖਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਗਿੱਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਕਸ਼ਕ-I ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ:
- 1989 ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ 64.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 13 ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ; 1991 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਇਹ ਘੇਰਾ 47 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ।
- ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਮਜੀਠਾ, ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 1991 ਦੌਰਾਨ 878 ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਜਦਕਿ 1989 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 774 ਸੀ।
- ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ 1989 ਵਿੱਚ 58, 1990 ਵਿੱਚ 161 ਅਤੇ 1991 ਵਿੱਚ 535 ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ; ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅੰਕੜਾ 8, 65 ਅਤੇ 278 ਰਿਹਾ।
- ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ 1989 ਵਿੱਚ 1,168, 1990 ਵਿੱਚ 2,467 ਅਤੇ 1991 ਵਿੱਚ 2,591 ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 1991 ਲਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ 2,591 ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਅੰਕੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 1990 ਲਈ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਗਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ 1991 ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧਿਰਾਂ ਦੇ 2,177 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ 1990 ਦੇ 19 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1991 ਵਿੱਚ 134 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 1991 ਦੀ ਅਤਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5,500 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ: 1991 ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਸੀ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੇ ਵੀ 2017 ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 1991 ਦੇ ਉਹ ਦਸ ਮਹੀਨੇ, ਜਦੋਂ ਗਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਦੌਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਫ਼ੌਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ, ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨ। ਉਪਲਬਧ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਜੂਨ 1991: ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜੋ ਹੋ ਨਾ ਸਕੀਆਂ
ਮਾਰਚ 1991 ਵਿੱਚ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਗਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 22 ਜੂਨ 1991 ਰੱਖੀ ਗਈ। ਗਿੱਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧਿਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ — ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬਾਈਕਾਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ।
ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਖ਼ੂਨੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਲਦੀ ਹੈ — ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ 24 ਦੱਸੀ, ਗਿੱਲ 27 ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਲੇਖੀ ਲੇਖ ਵਿੱਚ 29 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ — ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 21 ਮਈ 1991 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਿੱਲ ਗਈ। ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ 15 ਜੂਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਤਦਾਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ “ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ” ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
15 ਜੂਨ 1991 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੇੜੇ ਦੋ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਹੱਥੇ ਯਾਤਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ 74 ਤੋਂ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਜਦਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਚ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਰਜ ਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹੋਈਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ।
21 ਜੂਨ 1991 ਨੂੰ ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ, ਮਤਦਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮਤਦਾਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
ਰਕਸ਼ਕ-I ਦਾ ਅੰਤ: ਇੱਕ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਸਵਾਲ
ਰਕਸ਼ਕ-I ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਗਿੱਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੂਨ 1991 ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੱਕ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਕਸ਼ਕ-I ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਵੰਬਰ 1990 ਤੋਂ ਜੂਨ 1991 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ — ਲਗਭਗ ਛੇ-ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਇਹ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਝੂਲਦੀ ਰਹੀ।
ਨਵੰਬਰ 1991: ਰਕਸ਼ਕ-II ਵੱਲ
ਅਗਸਤ 1991 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 1991 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਅਤੇ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮੁੜ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੰਬਰ 1991 ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਬਣ ਕੇ ਪਰਤੇ, ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ (27 ਨਵੰਬਰ) ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ (28 ਨਵੰਬਰ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਾਪੀਆਂ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਸੁਰਖ਼ੀ ਨੇ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆਂ।
ਇਹ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਕਸ਼ਕ-II ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ “ਸ਼ੁਰੂ” ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ: ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੀ 1994 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ “ਡੈੱਡ ਸਾਈਲੈਂਸ” ਇਸ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਨੂੰ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੜਾਅ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ — ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜੁੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਤਾਇਨਾਤ ਬਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਰੋਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਮੀ ਵਾਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਲਗਭਗ 2,50,000 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਪੁਰਾਲੇਖੀ ਲੇਖ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1991 ਤੱਕ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ; ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 1992 ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲਗਭਗ 3,50,000 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਕਸ਼ਕ-I ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀ — ਹੁਣ ਫ਼ੌਜ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਫ਼ਰਵਰੀ 1992: ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ
19 ਫ਼ਰਵਰੀ 1992 ਨੂੰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ-ਵਿਰੋਧੀ ਰੈਲੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 500 ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਭਗ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ; ਕੁਝ ਸਰੋਤ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। 1985 ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅੰਕੜਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 117 ਵਿੱਚੋਂ 87 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇਸ ਚੋਣ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਾਨਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਠਦੇ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜ
ਰਕਸ਼ਕ-I ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਸੁਤੰਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਚ ਦੀ 1991 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਖੋਜ ਠੀਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਫ਼ੌਜ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ 29 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਤੌਰ ’ਤੇ “ਮੁਕਾਬਲੇ” ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ 12 ਮਾਮਲੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਪਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: ਇਸ ਲੇਖ ਲਈ ਵੇਖੇ ਗਏ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਕਸ਼ਕ-I ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਥ ਵਜੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਕਸ਼ਕ-II ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ 1994 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ “ਡੈੱਡ ਸਾਈਲੈਂਸ” ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 1993 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਕਸ਼ਕ-II ਉਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਤਿ ਮਿਸਾਲ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਕਤਲ ਸਮੇਤ। ਉਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1991 ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਲਈ “ਫੜੋ ਅਤੇ ਮਾਰੋ” ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡਾਟਾ ਅਨੈਲਿਸਿਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 2009 ਦੇ ਅੰਕੜਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੱਬੇਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਨ, ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1991 ਵਿੱਚ ਰਕਸ਼ਕ-II ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀ, ਜਦਕਿ ਲਾਪਤਾ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ — ਨਾ ਦੇਹ, ਨਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ, ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਅਣਮੰਨੀਆਂ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਫ਼ਾਸਲਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ
| ਤਾਰੀਖ਼ | ਘਟਨਾ |
|---|---|
| ਮਈ 1987 | ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ |
| ਦਸੰਬਰ 1989 | ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ |
| 10 ਨਵੰਬਰ 1990 | ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ |
| ਨਵੰਬਰ 1990 | ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਕਸ਼ਕ-I: ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਤਾਇਨਾਤੀ |
| 18 ਦਸੰਬਰ 1990 | ਕੇ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਦਲੀ; ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਓ.ਪੀ. ਮਲਹੋਤਰਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣੇ |
| ਮਾਰਚ 1991 | ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ; ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ |
| 15 ਜੂਨ 1991 | ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੇੜੇ ਦੋ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, ਸੱਤਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ |
| ਜੂਨ 1991 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ | ਗਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸੀ (ਸਹੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਰਜ ਨਹੀਂ) |
| 21 ਜੂਨ 1991 | ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ; ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ |
| ਅਗਸਤ 1991 | ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣੇ |
| ਨਵੰਬਰ 1991 | ਗਿੱਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ; ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਕਸ਼ਕ-II ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ |
| 19 ਫ਼ਰਵਰੀ 1992 | ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਚੋਣਾਂ; ਮਤਦਾਨ ਲਗਭਗ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ |
ਜੋ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ
ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਕਸ਼ਕ-I ਬਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਫ਼ੌਜ ਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ? ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕਮਾਨ ਦਾ ਅਸਲ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਸੀ? ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ?
ਅੱਜ ਉਪਲਬਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਕਸ਼ਕ-II ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਕਸ਼ਕ-I ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਅਧੂਰੇ ਪੰਨੇ ਵਾਂਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਜਨਤਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। 1990–91 ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਨੇ ਚੁਕਾਈ — ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦਰਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ
- ਕੇ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਗਿੱਲ, “Endgame in Punjab: 1988–93” — ਫ਼ਾਲਟਲਾਈਨਜ਼, ਭਾਗ 1, 1999
- ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਚ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ — 1991
- ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ, “Dead Silence” — 1994
- ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ HRDAG ਦਾ ਅੰਕੜਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਧਿਐਨ — 2009
- ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਪੁਰਾਲੇਖ: ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ — 21 ਜੂਨ 1991
- ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 1984–93 ਅਧਿਐਨ — 2025
