ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਉਹ ਹਫ਼ਤਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈਆਂ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੁੱਡਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਇਹ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ, ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੌਰ ਘੇਰਾਬੰਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਹੈ: ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਨੁਮਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਲੇਖ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਖੋਜ-ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 1984 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹਨ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੁੱਡਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 1982 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਈ ਗੇੜ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ, ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਅਤੇ 1983 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ‘ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ’ ਐਲਾਨ ਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉੱਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ’ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ 2007 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ 83 ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ 492 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅਤੇ 1,592 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਰੋਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 42 ਜਾਂ 74 ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਉਹ ਮੋੜ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ।
ਨਾਂ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨਿਆ ਮਕਸਦ
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਬਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਟਲ’, ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ; ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੌਪ’, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ; ਅਤੇ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੁੱਡਰੋਜ਼’। ਵੁੱਡਰੋਜ਼ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕੁਝ ਲਿਖਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ੇਖਰ ਗੁਪਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਜੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰਨਿਕ ਦਿਓਲ ਦੀ ਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕ-ਰੋਸ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਸੀ।
ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਜੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਰਲ ਜਮਵਾਲ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਆਰ.ਐੱਸ. ਦਿਆਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ।
ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨਿਆ ਇਰਾਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। 19 ਜੂਨ 1984 ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਸੁੰਦਰਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਛਪਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫ਼ੌਜ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਰਸਮੀ ਅੰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਇਸ ਲੇਖ ਲਈ ਦੇਖੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ; ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 1984 ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁੜ ਸਿੱਖ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ: ਜਿਸ ਹੇਠ ਫ਼ੌਜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ
ਵੁੱਡਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਾਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ।
ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤੇ (ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, 1983
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 8 ਦਸੰਬਰ 1983 ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਚੌਥੀ ਧਾਰਾ ‘ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ’ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, “ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ”। ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਹੇਠ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਧਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਪਹਿਲੀ ਕੰਧ ਸੀ।
ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ
ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ 1991 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1984 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ) ਕਾਨੂੰਨ, 1984
ਵੁੱਡਰੋਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ, 14 ਜੁਲਾਈ 1984 ਨੂੰ, ਇਸ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ 1984 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਮਕਸਦ ‘ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ’ ਐਲਾਨੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 1994 ਦੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ 58 ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਹੇਠ ਬਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ 1985 ਤੋਂ 1993 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੇਠ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਸੀ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾਬੰਦੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ
ਵੁੱਡਰੋਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਛਪੇ।
19 ਜੂਨ 1984 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ 39 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਚਾਰ-ਪੰਜ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜੇ ਗਏ 80 ਵਿਅਕਤੀ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 200 ਜਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
21 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਆਰ.ਕੇ. ਗੌੜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 156 ਤਾਜ਼ਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 4,200 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਬੇਕਸੂਰ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ, 22 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 4,500 ਦੱਸੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫ਼ਿਊ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸਨ, ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਢਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਾਰੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ 1991 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਰਨਿਕ ਦਿਓਲ ਦੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ।
‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ’ ਪਛਾਣ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਵੁੱਡਰੋਜ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿੱਖ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚੁਭਵਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ‘ਬਾਤ ਚੀਤ’ ਦੀ ਜੁਲਾਈ 1984 ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 153 ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ (ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, 1996) ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਰਥ ਇਉਂ ਬਣਦਾ ਹੈ:
“ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੋ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਤਲ, ਸਾੜ-ਫੂਕ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਰੰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਬੇਨੁਕਸਾਨ ਦਿਸ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”
ਇਸ ਇਬਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ‘ਖ਼ਤਰਨਾਕ’ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ “ਬਾਹਰੋਂ ਬੇਨੁਕਸਾਨ” ਦਿਸ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਈ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਦਾਇਤ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਲਿਖਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾੜ੍ਹੀ-ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ। ਇਸ ਲੇਖ ਲਈ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਮੂਲ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕੀ; ਉੱਪਰਲੀ ਇਬਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਦੀਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਾਂਗ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੁੱਡਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ
ਜੂਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਖ਼ਬਰ-ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 1984 ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗਵਾਹੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਲੰਡਨ ਦੇ ‘ਸੰਡੇ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੈਰੀ ਐਨ ਵੀਵਰ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ 22 ਜੁਲਾਈ 1984 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ‘ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪੀ, ਇਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਛਪੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੱਤ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਕੈਂਬਵਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪਾਠ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 300 ਫ਼ੌਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੋਟੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਅਤੇ 30 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਿਜਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇਰਾਂ ਦਿਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਇਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਲਈ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕੈਂਬਵਾਲਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਨਿਆਂਇਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਸਲਾ
ਵੁੱਡਰੋਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸਮੇਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
- ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ: 21–22 ਜੂਨ 1984 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 4,200 ਤੋਂ 4,500 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕੰਮਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਲੇਖ ਲਈ ਦੇਖੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
- ਡਾ. ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਸਿੱਖਸ ਇਨ ਹਿਸਟਰੀ’ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵੁੱਡਰੋਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ।
- ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਜੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਪੌਲਿਟਿਕਸ ਆਫ਼ ਜੈਨੋਸਾਈਡ’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚੀ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਰਿਹਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਛਾਉਣੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਰੋਸ
ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਰੋਸ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ; ਇਹ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਾਇੰਸ ਮਾਨੀਟਰ’ ਨੇ 12 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ: ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ, ਪੂਨਾ ਤੋਂ ਆਏ 43 ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਬਾਰੇ ਅਪੁਸ਼ਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਗੰਗਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਆਏ ਸਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ 10 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਆਰ.ਐੱਸ. ਪੁਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਬਗ਼ਾਵਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰੋਤ ਇੱਕਮਤ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,461 ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਹਵਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 2,606 ਫੜੇ ਗਏ ਅਤੇ 55 ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ‘ਸਕਰੋਲ’ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲਗਭਗ 2,800 ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ 47 ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਦੇ ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ, 2015 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤਾ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ। ‘ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਾਇੰਸ ਮਾਨੀਟਰ’ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਲਗਭਗ ਪੰਦਰਾਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਛਾਉਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਅਸਰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਪਹਿਰਾ ਅਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਟਕਰਾਅ
ਵੁੱਡਰੋਜ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਰਿਹਾ। ਜੂਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਛਪਿਆ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਕੱਢੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਜੂਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜੁਲਾਈ 1984 ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸੌ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 1984 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 11 ਅਗਸਤ 1984 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ; ਸਿੱਖ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਬਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 1986 ਵਿੱਚ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ।
ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਰੋਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਜੁਲਾਈ 1984 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 125 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ।
ਸਤੰਬਰ 1984 ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪਿਆ, ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਉੱਤੇ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਬਲ ਮੁੜ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸੌ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫ਼ੌਜੀ ਪਹਿਰਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ।
ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ: ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ
ਜੂਨ 1984 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਸਿਲਸਿਲਾ ‘ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ’ ਦਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਠ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 365 ਤੋਂ 375 ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ‘ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ’ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੀ 1991 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਜੀ ਅਤੇ ਡੋਨਾ ਸੂਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ; ਜੇਜੀ ਅਤੇ ਸੂਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਖ਼ਰੀ ਜਥਾ ਜੁਲਾਈ 1991 ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਹੋਇਆ। ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ 6 ਮਾਰਚ 1989 ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਿਨ 104 ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 84 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਤੇਤੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 40 ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਜੀ ਅਤੇ ਸੂਰੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਜ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੂਨ 2018 ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ; ਜੁਲਾਈ 2018 ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦਰਜ ਹੈ। ਜੇਜੀ ਅਤੇ ਸੂਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੱਡੀ ਹੈ: ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਤੀਜੇ
ਵੁੱਡਰੋਜ਼ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਕੇ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਗਿੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਹਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀਆਂ “ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ” ਨਾਲ ਭਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਨੇ “ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ” ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਾਬਰਟ ਆਰਟ ਅਤੇ ਲੁਈਸ ਰਿਚਰਡਸਨ ਦੀ 2007 ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਐਂਡ ਕਾਊਂਟਰਟੈਰਰਿਜ਼ਮ’ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਗਿੱਲ ਦਾ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ, ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: ਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਭੜਕਾਇਆ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ।
ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਮਾਰਚ 1985 ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ; ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੁੱਡਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਹੇਠ ਢਕ ਦਿੱਤਾ। 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਦੇ ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੱਦ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੱਦਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 1983–84 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 21
ਵੁੱਡਰੋਜ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪਰਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੈ: ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਸਨ ਜੋ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਦੂਜੀ ਪਰਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਚਾਲੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਤੀਜੀ ਪਰਤ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਇਸ ਲੇਖ ਲਈ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੁੱਡਰੋਜ਼ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਈ 1985 ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵਿਕਾ ਅਮੀਆ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ’ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਤੇਰਾਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਵੀ.ਐੱਮ. ਤਾਰਕੁੰਡੇ ਦੇ 12 ਅਗਸਤ 1985 ਦੇ ਮੁੱਖਬੰਦ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਓਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬ’ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੁੱਡਰੋਜ਼ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੀ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟ:
- ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ; ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਹੀ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 4,500 ਸੀ।
- ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 1983 ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 1984 ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਹੇਠ ਹੋਈਆਂ।
- ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਕਈ ਛਾਉਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕੀਤੀ।
- ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕੈਦ ਰਹੇ, ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਲੀ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
- ਸਤੰਬਰ 1984 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਾਂ ਅਣਸੁਲਝਿਆ:
- ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੱਕ।
- ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ।
- ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
- ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੁੱਡਰੋਜ਼’ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘੇਰਾ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਅੰਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼।
ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵੁੱਡਰੋਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 1984 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੋ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ: ਜੂਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਇਹੀ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਲਿਜਾਏ ਗਏ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹਨ।
ਵੁੱਡਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਰਥ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ: ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ, ਰਿਹਾਈਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ, ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਾਈਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 1984 ਦੇ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧੂਰਾ ਪੰਨਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ
- ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ (ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਚ), Punjab in Crisis, 1991 — ਰਿਪੋਰਟ
- ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤੇ (ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, 1983 (ਕਾਨੂੰਨ ਨੰਬਰ 34, 1983)
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ, 11 ਮਾਰਚ 1994 — ਫ਼ੈਸਲਾ
- ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ: ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ (19, 21, 22 ਜੂਨ ਅਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ 1984), ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ/ਸੰਡੇ ਟਾਈਮਜ਼ (22 ਜੁਲਾਈ 1984), ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਨ/ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. (23 ਜੁਲਾਈ 1984) — ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ
- ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ., 1 ਅਕਤੂਬਰ 1984 — ਖ਼ਬਰ; ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ., 6 ਮਾਰਚ 1989 — ਖ਼ਬਰ
- ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਾਇੰਸ ਮਾਨੀਟਰ, 12 ਜੂਨ 1984 — ਖ਼ਬਰ; ਸਕਰੋਲ — ਲੇਖ
- ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਜੀ ਅਤੇ ਡੋਨਾ ਸੂਰੀ, The Legacy of Militancy in Punjab — ਅੰਸ਼; ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ — ਜੋਧਪੁਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ
- ਹਰਨਿਕ ਦਿਓਲ, Religion and Nationalism in India (2000); ਡਾ. ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ, The Sikhs in History; ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਜੀ, Politics of Genocide; ਰਾਬਰਟ ਆਰਟ ਅਤੇ ਲੁਈਸ ਰਿਚਰਡਸਨ, Democracy and Counterterrorism (2007)
- ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, Oppression in Punjab (1985); ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, Truth About Punjab: SGPC White Paper (1996)
- ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ (14 ਜੂਨ, 17 ਜੂਨ ਅਤੇ 3 ਜੁਲਾਈ 2018) — ਜੋਧਪੁਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ; ਸਿੱਖ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ — 11 ਅਗਸਤ 1984 ਦੇ ਇਕੱਠ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ
- ਸ਼ੇਖਰ ਗੁਪਤਾ, ਦਿ ਪ੍ਰਿੰਟ — ਲੇਖ
