ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟਸ ਯੂਨੀਅਨ—ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਪਸੂ (PEPSU) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਆਸਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਘ 1948 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, 1950 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੇਠ Part B State ਬਣਿਆ, ਚੋਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜੋੜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੱਲ ਬਦਲਾਅ, Partition ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਵਿਸਥਾਪਨ, ਪ੍ਰਜਾ ਮੰਡਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜ-ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹੈ।
1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਸੰਦਰਭ
15 ਅਗਸਤ 1947 ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਰਮਾਊਂਟਸੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਰਿਆਸਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ Instrument of Accession ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਿਆ। ਪਰ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲ accession ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ, ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰ, ਨਿਆਂ, ਵਿੱਤ, ਪੁਲਿਸ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ States Ministry ਨੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਪੈਪਸੂ ਇਸੇ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
1948 ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ White Paper on Indian States ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਟੁਕੜੇਦਾਰੀ, ਸੀਮਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸੀ ਇਕਾਈ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।
ਪੈਪਸੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅੱਠ ਰਿਆਸਤਾਂ
5 ਮਈ 1948 ਦੇ Covenant ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ: ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀੰਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਕਲਸੀਆ ਅਤੇ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ। ਸਰਕਾਰੀ White Paper ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜੀੰਦ, ਨਾਭਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਛੇ salute states ਵਜੋਂ, ਅਤੇ ਕਲਸੀਆ ਤੇ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੋ non-salute states ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਠ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਵੰਸ਼ੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ Covenant ’ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਬ ਇਫ਼ਤਿਖਾਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾ ਸੁਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦਸਤਖ਼ਤਕਾਰ ਸੀ। ਕਲਸੀਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾਬਾਲਿਗ ਸ਼ਾਸਕ ਲਈ ਰੀਜੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ “ਅੱਠ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ” ਦੇ ਸੰਘ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਧਾਰਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Covenant ਤੋਂ inauguration ਤੱਕ: ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ
ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਰੀਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, 5 ਮਈ 1948 ਨੂੰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ Covenant ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। Covenant ਦੇ Article II ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ executive, legislature ਅਤੇ judiciary ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਦੂਜਾ, 15 ਜੁਲਾਈ 1948 ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਇਕਾਈ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ inauguration ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਆਸਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਵਾਲਗੀ ਉਸੇ ਪਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਤੀਜਾ, Covenant ਨੇ ਹਰੇਕ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਕੂਮਤ ਰਾਜਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਅਗਸਤ 1948 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ Encyclopaedia of Sikhism ਵਿੱਚ ਦਰਜ PEPSU ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ 1948 ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ।
ਇਸ ਕਰਕੇ 5 ਮਈ, 15 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 20 ਅਗਸਤ 1948 ਨੂੰ ਇੱਕੋ “formation date” ਵਜੋਂ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ: 5 ਮਈ Covenant ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਿਨ ਸੀ, 15 ਜੁਲਾਈ ਰਸਮੀ inauguration ਦਾ ਅਤੇ 20 ਅਗਸਤ ਇਕੱਠੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪੜਾਅ ਸੀ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੀ ਸੰਸਥਾ
Covenant ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਣੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਗਤਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਪ-ਰਾਜਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ। ਰਾਜਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਬਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਰਿਆਸਤੀ ਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੇਠ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਜ-ਮੁਖੀ ਵੱਲ ਬਦਲਦੀ ਗਈ। Covenant ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਰਾਜਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਰਾਜਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ।
ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਸੰਘ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ viability ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ 1948 ਤੋਂ 1956 ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਧੀਰੇ-ਧੀਰੇ ਰਾਜਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਸਰਕਦਾ ਗਿਆ।
ਰਾਜਧਾਨੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ
ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸੀ। 1951 ਦੇ Census of India ਦੇ ਪੈਪਸੂ-ਸਬੰਧੀ District Census Handbooks ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗਰੂਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕੋਹਿਸਤਾਨ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਹਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਡਾਘਾਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲ ਸਮੇਤ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
1953 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਠ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀੰਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਾਂਡਾਘਾਟ/ਕੋਹਿਸਤਾਨ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਸੰਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਆਸਤੀ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਸੀ। ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰੇਵਨਿਊ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੁਲਿਸ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਸਰਤ ਸੀ।
Part B State ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਸੀ?
26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ First Schedule ਦੇ Part B ਵਿੱਚ Patiala and East Punjab States Union ਦਾ ਨਾਮ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਸੀ। Part B ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤੀ ਸੰਘਾਂ ਲਈ ਸੀ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਜੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ Part A ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਪੁਰਾਣੇ Governor’s Provinces ਸਨ।
Part B ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਅੱਧ-ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ-ਮੁਖੀ ਨੂੰ Governor ਦੀ ਥਾਂ Rajpramukh ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਨ।
Article 238 ਰਾਹੀਂ Part A ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ Part B ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। 1956 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪੁਨਰਗਠਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ Part A ਅਤੇ Part B ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਜਾ ਮੰਡਲ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੈਪਸੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਜੀੰਦ, ਨਾਭਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਸਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਾ ਮੰਡਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ 1948 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਪਸੂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਿਛੋਕੜ ਦਿੱਤੀ।
1948 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ caretaker ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਿਆ ਅਤੇ 1948–49 ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। 13 ਜਨਵਰੀ 1949 ਨੂੰ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਸਥਿਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਪੈਪਸੂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਾ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ PEPSU Pradesh Congress ਨਾਲ ਜੁੜੀ। ਕਰਨਲ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਸਭਾ ਵੀ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ। 23 ਮਈ 1951 ਤੋਂ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਭਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਥੀ ਰਹੇ।
1951–52 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣੀ ਕਸੌਟੀ
Election Commission of India ਦੇ archival statistical records ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨੂੰ “1951” ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣੀ ਚੱਕਰ 1951–52 ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ “1951 election” ਅਤੇ “1952 election” ਦੋਵੇਂ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਦਰਭ ਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਮ ਚੋਣੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਪੈਪਸੂ ਦੀ 60-ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀ।
ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ Indian National Congress ਨੇ 26 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ Shiromani Akali Dal ਨੇ 19। ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਗਠਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ।
22 ਅਪ੍ਰੈਲ 1952 ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਗਠਜੋੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਲਈ “United Front” ਅਤੇ “United Democratic Front” ਦੋਵੇਂ ਨਾਮ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਗਠਜੋੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਪਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ 5 ਮਾਰਚ 1953 ਨੂੰ ਪੈਪਸੂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ।
1953 ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ 1954 ਦੀ ਮੱਧ-ਅਵਧੀ ਚੋਣ
5 ਮਾਰਚ 1953 ਤੋਂ ਪੈਪਸੂ ਵਿੱਚ Article 356 ਹੇਠ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ Part B State ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਗਠਜੋੜੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਬੰਧ ਕਿੰਨੇ ਜਲਦੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਫ਼ਰਵਰੀ 1954 ਵਿੱਚ ਮੱਧ-ਅਵਧੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 60 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 37 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 8 ਮਾਰਚ 1954 ਨੂੰ ਕਰਨਲ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। 12 ਜਨਵਰੀ 1955 ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਭਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ; 1 ਨਵੰਬਰ 1956 ਦੇ ਵਿਲੀਨ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਸਨ।
Partition refugees ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਸਾਹ ਦਾ ਦਬਾਅ
1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪੈਪਸੂ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਸਾਹਟ, ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸਾਹਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ।
1951 ਦੇ ਪੈਪਸੂ District Census Handbooks ਵਿੱਚ displaced population ਅਤੇ rehabilitation ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਨਰਵਸਾਹ ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮ ਸੀ। Evacuee property ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਨਵੀਆਂ ਵਸਾਹਟਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਜੀਵਿਕਾ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ।
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਰ ਵੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਵਸਾਹਟ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਚੋਣੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ Partition ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
States Reorganisation Commission ਅਤੇ 1956 ਦਾ ਵਿਲੀਨ
1953 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ States Reorganisation Commission ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੀ 1955 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ-ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਆਰਥਿਕ viability, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੇਖਿਆ। ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈਅ ਹੋਇਆ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲਾ States Reorganisation Act, 1956 ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। 31 ਅਗਸਤ 1956 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ Section 11 ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ appointed day ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ Punjab State ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ Punjab State ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ Patiala and East Punjab States Union ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। Act ਦੀ Section 2 ਨੇ appointed day ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ 1956 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਪੈਪਸੂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ।
ਇਸੇ 1956 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੁਨਰਰਚਨਾ ਨਾਲ Part A ਅਤੇ Part B States ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਪਸੂ ਦਾ merger ਸਿਰਫ਼ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਆਸਤੀ ਸੰਘਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਅਸਥਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸੀ।
ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਗਏ?
1956 ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ Punjab Reorganisation Act ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਰਹੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 1966 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੀੰਦ ਅਤੇ ਨਰਵਾਣਾ ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੈਪਸੂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀੰਦ, ਨਾਰਨੌਲ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਆਸਤੀ ਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।
ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਗਿਆ। Punjab Reorganisation Act, 1966 ਦੀ Section 5 ਹੇਠ Nalagarh tahsil ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ Himachal Pradesh ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ; ਇਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਯੋਗ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਨੂੰ 1947 ਤੋਂ 1956 ਦੇ “ਸੰਕ੍ਰਾਮਕ ਰਾਜ” ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ executive, legislature ਅਤੇ judiciary ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਰਿਆਸਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਿਸਾਨੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਚੋਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕਰੂਪਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੈਪਸੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦਾ ਬਹੁ-ਇਲਾਕਾਈ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸਮਾਜਕ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪੈਪਸੂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਗਠਜੋੜੀ ਸਰਕਾਰ, Article 356 ਹੇਠ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ, ਮੱਧ-ਅਵਧੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਪੁਨਰਗਠਨ—ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਕੇਵਲ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਨੇ ਰਿਆਸਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, Partition ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਪੁਨਰਵਸਾਹ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੈਪਸੂ post-1947 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਆਇ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟ
ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ chronology ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੇਰਵਾ Government of India ਦੇ White Paper on Indian States (1948 ਅਤੇ 1950), 1950 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ First Schedule, Election Commission of India ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੋਣੀ ਰਿਕਾਰਡ, Census of India 1951 ਦੇ PEPSU District Census Handbooks, Report of the States Reorganisation Commission (1955),
States Reorganisation Act, 1956, Punjab Reorganisation Act, 1966, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ Encyclopaedia of Sikhism ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ formation, alliance name ਜਾਂ election year ਲਈ ਵੱਖਰੀ shorthand ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਟਨਾ, inauguration, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਕੀਕਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
