ਮਈ 1988 ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰਫ਼ਿਊ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਜੇ ਅੱਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਅਹਾਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਇਹ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ-2 ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੈ। 9 ਮਈ 1988 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 18 ਮਈ 1988 ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੁੱਕੀ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਲੋਕ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਅਤੇ ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਪੰਥਕ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਲੇਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ
1982 ਦੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਲੜੀ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਯਾਨੀ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ, ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਜਨਵਰੀ 1986 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਵਾਈ ਇਮਾਰਤ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰ-ਏਜੰਸੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਹਾਤਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲਾ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ: 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986
29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਜੀ. ਕਮਾਂਡੋ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਭਗ ਤੇਰਾਂ-ਚੌਦਾਂ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਹਨ; ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ਬਰ-ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਬਚ ਨਿਕਲੇ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਗਈ। 17 ਮਈ 1986 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 11 ਮਈ 1987 ਨੂੰ, ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ।
1988 ਦੀ ਬਸੰਤ: ਰਿਹਾਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਆਸ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਤਣਾਅ
1988 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਨ, 4 ਮਾਰਚ 1988 ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 9 ਮਾਰਚ 1988 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਰੋਡੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਿਕਲੇਗਾ।
ਇਹ ਆਸ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਧੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਈ 1988 ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਤੀਹ ਧੜੇ ਸਰਗਰਮ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਹਾਤੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸੌ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 14 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਵਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੱਕ
ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, 30 ਮਾਰਚ 1988 ਨੂੰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 59ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਿ “ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ” ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਆਰਟੀਕਲ 20 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਹੇਠ ਮਿਲਿਆ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1978 ਦੀ 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਨਵਰੀ 1990 ਵਿੱਚ 63ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਹਟਾਏ ਗਏ।
9 ਮਈ 1988: ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਅਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਰਬਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਕੰਧ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਅਹਾਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਦਰਜਨ ਚੌਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਚੱਲੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ 9 ਮਈ ਦੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਹਵਾਲਾ-ਸਰੋਤ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇਹ ਤਾਰੀਖ਼ 8 ਮਈ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਜੀ. ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ 10 ਤੋਂ 19 ਮਈ ਦਰਜ ਹਨ।
ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਵਿਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗ-ਰੱਖਿਅਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾਂ ਨਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਵਾਹ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਦਾਅਵੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ “ਮਾਮੂਲੀ ਹਿਲਜੁਲ” ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੰਗਤ, ਕਰਫ਼ਿਊ ਅਤੇ ਰੁਕਿਆ ਕੀਰਤਨ
10 ਮਈ ਨੂੰ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲਗਭਗ 800 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸੌ ਗਜ਼ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਗਭਗ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ।
ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲਈ ਇਸ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਰਤਨ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਰਤਨ 23 ਮਈ 1988 ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਜੀ. ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੱਸਦਾ ਘੇਰਾ
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਜੀ.) 1988 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇੜੇ ਮਾਨੇਸਰ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਹਾਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਦੀ ਜੂਨ 1988 ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੁਢਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ੁਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
11 ਮਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਜੀ. ਦੇ ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਮਾਂਡੋ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਟੈਂਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੁੰਗਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਅਹਾਤੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਬੁੰਗਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਜੀ. ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਮਾਂਡੋ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਕਪਾਸੜ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਜੀ. ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ 14 ਮਈ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਦਰਜ ਹੈ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰੋਡੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ
ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਰਤੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਹਾਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਥਕ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਮਰਯਾਦਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਆਪਣੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਦਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਗੁਪਤ ਰਾਹ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ
ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋੜਿਆ। ਪਰ ਪੰਥਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਸ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਈ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਪੰਥਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਹਾਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਂਟਾ, ਭਾਈ ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੇ, ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਂਟਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 15 ਮਈ 1988 ਦਰਜ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਬਿਰਤਾਂਤ ਭਾਈ ਪੈਂਟਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਘਿਰ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਂਟਾ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੋ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ ਦੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਕਈ ਪੰਥਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਤਭੇਦ ਅੱਜ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਜਵਾਬ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ। 19 ਮਈ 1988 ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਤੀਹ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ; ਉਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਖ਼ਰੀ ਜਥੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਆਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਹਵਾਲਾ-ਸਰੋਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 41 ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚੀ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।
15 ਅਤੇ 18 ਮਈ: ਦੋ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ
ਐਤਵਾਰ, 15 ਮਈ 1988 ਨੂੰ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 146 ਲੋਕ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਪੰਥਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 151 ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਨ ਲਈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ, 18 ਮਈ 1988 ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਜਥਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 46 ਲੋਕ ਸਨ, ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕੇ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਅੱਗੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਕੁੱਲ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਇੱਕਮਤ ਨਹੀਂ। ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਜੀ. ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 146 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਹਵਾਲਾ-ਸਰੋਤ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸੌ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਰਯਾਦਾ ਭੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਕੈਮਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 1988 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਆਖ਼ਰੀ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕੈਮਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਲ ਨੂੰ ਅਹਾਤੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਲਈ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਨਾਲੋਂ “ਵੱਧ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਸਾਫ਼” ਕਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਘੇਰੇ ਦੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਨ; ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਮਲਬੇ ਹੇਠੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ: ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਤੇ ਸਵਾਲ
ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠੋਂ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਚਾਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਿੰਜਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖ਼ਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਪੰਥਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਹਾਤੇ ਅੰਦਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਵੀ ਚੋਣਵੇਂ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਧਿਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਪਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਕਸਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਲਬੇ ਹੇਠੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ।
ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ: ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦਾਅਵੇ
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ-2 ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੱਖ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਵਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐੱਮ.ਕੇ. ਧਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਹਾਤੇ ਅੰਦਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟੋਲੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਰੋਡੇ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ “ਸੀਮਤ” ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ; ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
2014 ਵਿੱਚ, ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਕੁਝ ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਅਹਾਤੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਪਰ ਦਿ ਕਾਰਵਾਂ ਰਸਾਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਤੀਸ਼ ਜੈਕਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਡੋਵਾਲ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਬਿਆਨ ਜੂਨ 2014 ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ, ਜਿਸ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਥਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਸੰਬਰ 1987 ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁਪਤ ਟੋਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਹਾਤੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਪੰਥਕ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ: ਇਸ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ: ਜਥੇਦਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ
ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦਸ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 28 ਮਈ 1988 ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ। 26 ਮਈ 1988 ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕੂ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਥਾਂ 1 ਸਤੰਬਰ 1988 ਨੂੰ ਇਸੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ (1988 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 41) ਬਣਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ, ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵੈਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅੰਜਾਮ ਬਾਰੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਜਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਿਕਾਊ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ? ਉਸੇ ਲੇਖਕ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ “ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ” ਵਰਤਣੇ ਪਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ “ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ” ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 19 ਮਈ 1988 ਦੀ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਸੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਂ ਸੌ ਤੋਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ-2 ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਗੰਭੀਰ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹਿਲਜੁਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਪੂਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ 59ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ।
1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੇ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ “ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ” ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਲੇਖਕ ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਅੰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਪੰਨਾ ਹੈ।
ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ-2: ਦੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ
ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਟੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਅਹਾਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਆਈ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਨ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
1988 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ: ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਥਾਂ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਾਂਡੋ ਬਲ, ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਲੰਮੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ, ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਬਕ ਸੀ। ਪੰਥਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਤਰੀਕਾ ਭਾਵੇਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਆਈ, ਕੀਰਤਨ ਰੁਕਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕੋ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ
- 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 — ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਕਾਰਵਾਈ।
- 11 ਮਈ 1987 — ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ।
- 4 ਮਾਰਚ 1988 — ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ; 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ।
- 30 ਮਾਰਚ 1988 — ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 59ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ।
- 9 ਮਈ 1988 — ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਸਰਬਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ; ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ।
- 10 ਮਈ 1988 — ਲਗਭਗ 800 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ।
- 11 ਮਈ 1988 — ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਜੀ. ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਸੰਭਾਲੇ।
- 13 ਮਈ 1988 — ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ।
- 15 ਮਈ 1988 — ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ; ਪੰਥਕ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਂਟਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੇ ਦੀ ਮੌਤ।
- 18 ਮਈ 1988 — ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ 46 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ; ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ।
- 23 ਮਈ 1988 — ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ।
- 26 ਮਈ 1988 — ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕੂ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ।
- 28 ਮਈ 1988 — ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੋਡੇ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ।
- 1 ਸਤੰਬਰ 1988 — ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ।
ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਣਸੁਲਝਿਆ
ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹਨ: ਘੇਰਾਬੰਦੀ 9 ਮਈ 1988 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ 18 ਮਈ 1988 ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ; ਇਸ ਵਿੱਚ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਜੀ., ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਬਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ; ਦੋ ਵੱਡੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ 15 ਅਤੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਏ; ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਹੋਈ; ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ।
ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ: ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਕਿਸ ਨੇ ਚਲਾਈ; ਅੰਦਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ; ਭਾਈ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਲੱਗੀ; ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਂਟਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ; ਮਲਬੇ ਹੇਠੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ; ਅਤੇ ਅਹਾਤੇ ਅੰਦਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਈ 1988 ਦੇ ਇਹ ਦਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਯਾਦ ਵਜੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।
